Monday, November 16, 2026
सऊदी समाचार

काहिरा में अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की 43वीं कार्यकारी समिति बैठक शुरू, मक्का पर ड्रोन हमले की निंदा

काहिरा में अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की 43वीं कार्यकारी समिति बैठक शुरू, मक्का पर ड्रोन हमले की निंदा

काहिरा में अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की कार्यकारी समिति का 43वां सत्र शुरू हुआ, जिसमें यूनियन के सदस्य अरब परिषदों और संसदों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सत्र की अध्यक्षता शूरा काउंसिल के अध्यक्ष और अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष शेख डॉ. अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल अल-शेख ने की।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, शेख डॉ. अब्दुल्ला अल अल-शेख ने आतंकवादी हूती मिलिशिया द्वारा मक्का की ओर एक शत्रुतापूर्ण ड्रोन छोड़े जाने की निंदा की और उसकी कड़ी भर्त्सना की। यह बैठक 20 सितंबर 2026 को काहिरा में आयोजित हो रही है।

अध्यक्ष ने कहा कि यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब क्षेत्र और आसपास के इलाके गंभीर घटनाक्रम देख रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आतंकवादी हूती मिलिशिया का मक्का पर ड्रोन हमला है। उन्होंने कहा कि इस हमले ने दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। क्या मक्का जैसे पवित्र स्थल को निशाना बनाना किसी भी राजनीतिक या सैन्य तर्क से उचित ठहराया जा सकता है?

उन्होंने जोर देकर कहा कि अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन इस हमले की निंदा करती है और राज्यों से अपील करती है कि वे अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और ऐसे हमलों का दृढ़ता से मुकाबला करें। यह अपील ऐसे समय में आई है जब क्षेत्रीय तनाव के कई केंद्र एक साथ सक्रिय हैं।

शेख डॉ. अब्दुल्ला अल अल-शेख ने चेतावनी दी कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और हितों, ऊर्जा स्रोतों, आपूर्ति शृंखलाओं, गलियारों और समुद्री नौवहन को निशाना बनाने से स्थिति और उसके परिणाम और अधिक बिगड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार प्रवाह, वैश्विक बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था तक फैलेंगे।

यह चेतावनी इस तथ्य से जुड़ी है कि खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ हैं। अगर इन मार्गों पर अस्थिरता बढ़ती है तो क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था इसके दबाव को झेल पाएगी? ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाना किसी भी पक्ष के लिए दीर्घकालिक लाभ कैसे दे सकता है?

अध्यक्ष ने आगे कहा कि आपूर्ति शृंखलाओं और नौवहन मार्गों पर हमले के परिणाम क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं, और इसका असर व्यापार तथा बाजारों पर पड़ता है। उन्होंने राज्यों से ऐसे हमलों का सामना करने की जिम्मेदारी उठाने की बात दोहराई।

फलस्तीनी मुद्दे पर शेख डॉ. अब्दुल्ला अल अल-शेख ने दोहराया कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। उन्होंने फलस्तीनी लोगों के खिलाफ हमलों को रोकने, विकास सहायता की डिलीवरी सुनिश्चित करने तथा विस्थापन और बस्तीकरण को खारिज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय फलस्तीनी लोगों तक विकास सहायता पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा है?

उन्होंने फलस्तीनी लोगों के इस अधिकार का समर्थन दोहराया कि वे 1967 की सीमाओं के अनुसार एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम हो, और यह अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों तथा अरब शांति पहल के अनुरूप हो। उन्होंने न्यायपूर्ण, व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए दो-राज्य समाधान को साकार करने के महत्व पर जोर दिया।

अध्यक्ष ने कहा कि फलस्तीनी मुद्दा अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, और इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों तथा अरब शांति पहल के ढांचे के भीतर समाधान की आवश्यकता है। दो-राज्य समाधान के बिना क्या क्षेत्र में स्थायी शांति की कल्पना की जा सकती है?

बैठक में अरब परिषदों और संसदों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जो यूनियन के सदस्य हैं। यह सत्र क्षेत्रीय घटनाक्रम के एक संवेदनशील दौर में आयोजित हो रहा है, जिसमें सुरक्षा, ऊर्जा और मानवीय पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं।

अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की कार्यकारी समिति का यह 43वां सत्र काहिरा में हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता शूरा काउंसिल के अध्यक्ष कर रहे हैं, जो यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। बैठक का एजेंडा क्षेत्रीय घटनाक्रम और संयुक्त अरब संसदीय कार्रवाई से जुड़े विषयों को समाहित करता है।

मक्का पर ड्रोन हमले का उल्लेख बैठक के एजेंडे में सबसे प्रमुख मुद्दे के रूप में किया गया। अध्यक्ष ने इसे आतंकवादी कृत्य बताया और कहा कि इसने दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया। क्या पवित्र स्थलों की सुरक्षा सामूहिक अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए?

उन्होंने कहा कि यूनियन ऐसे हमलों की निंदा करती है और राज्यों से आह्वान करती है कि वे अपनी जिम्मेदारियां उठाएं तथा इनका दृढ़ता से सामना करें। यह आह्वान क्षेत्रीय सहयोग और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, हितों, ऊर्जा स्रोतों, आपूर्ति शृंखलाओं, गलियारों और समुद्री नौवहन को निशाना बनाने से स्थिति और उसके परिणाम और गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रभावों का दायरा क्षेत्र से आगे ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार प्रवाह, वैश्विक बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्ग पहले से ही कई दबावों से गुजर रहे हैं। अगर समुद्री नौवहन और आपूर्ति शृंखलाएं बाधित होती हैं तो क्या इसका असर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा? क्या क्षेत्रीय स्थिरता के बिना वैश्विक बाजार स्थिर रह सकते हैं?

फलस्तीनी मुद्दे पर अध्यक्ष ने कहा कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता है और फलस्तीनी लोगों के खिलाफ हमले रोके जाने चाहिए। उन्होंने विकास सहायता की डिलीवरी सुनिश्चित करने तथा विस्थापन और बस्तीकरण को खारिज करने पर जोर दिया।

उन्होंने फलस्तीनी लोगों के अधिकार का समर्थन दोहराया कि वे 1967 की सीमाओं के अनुसार स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम हो। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों और अरब शांति पहल के अनुरूप है।

अध्यक्ष ने न्यायपूर्ण, व्यापक और स्थायी शांति के लिए दो-राज्य समाधान को साकार करने के महत्व पर जोर दिया। क्या दो-राज्य समाधान के बिना व्यापक शांति संभव है? क्या अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों का क्रियान्वयन ही स्थायी समाधान की कुंजी है?

बैठक में शामिल प्रतिनिधियों में यूनियन के सदस्य अरब परिषदों और संसदों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह सत्र काहिरा में आयोजित हो रहा है और इसकी अध्यक्षता शूरा काउंसिल के अध्यक्ष तथा यूनियन के अध्यक्ष कर रहे हैं।

एसपीए के अनुसार, अध्यक्ष ने क्षेत्रीय घटनाक्रम को गंभीर बताया और मक्का पर ड्रोन हमले को इन घटनाक्रमों में सबसे प्रमुख बताया। उन्होंने कहा कि यूनियन इस हमले की निंदा करती है और राज्यों से जिम्मेदारी उठाने की अपील करती है।

अध्यक्ष ने ऊर्जा स्रोतों, आपूर्ति शृंखलाओं, गलियारों और समुद्री नौवहन को निशाना बनाने के परिणामों पर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इनका असर क्षेत्र से आगे बढ़कर ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार प्रवाह, वैश्विक बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

फलस्तीनी मुद्दे पर उन्होंने हमलों को रोकने, विकास सहायता की डिलीवरी सुनिश्चित करने और विस्थापन तथा बस्तीकरण को खारिज करने की बात कही। उन्होंने 1967 की सीमाओं के अनुसार स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य और पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाने के समर्थन को दोहराया।

अध्यक्ष ने अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों और अरब शांति पहल के अनुरूप समाधान तथा दो-राज्य समाधान के महत्व पर जोर दिया, जिससे न्यायपूर्ण, व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त हो सके।

एसपीए की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि बैठक कितने दिन चलेगी, कौन-कौन से विशिष्ट प्रस्ताव पारित हुए या किन देशों के प्रतिनिधियों ने क्या विशेष टिप्पणी की। रिपोर्ट में मक्का पर ड्रोन हमले के समय, स्थान या क्षति से जुड़े विवरण भी शामिल नहीं हैं।

काहिरा में कौन-सा सत्र शुरू हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की? काहिरा में अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की कार्यकारी समिति का 43वां सत्र शुरू हुआ। इसकी अध्यक्षता शूरा काउंसिल के अध्यक्ष और अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष शेख डॉ. अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल अल-शेख ने की। बैठक में यूनियन के सदस्य अरब परिषदों और संसदों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एसपीए के अनुसार यह सत्र 20 सितंबर 2026 को काहिरा में आयोजित हो रहा है।

मक्का पर ड्रोन हमले पर अध्यक्ष ने क्या कहा? शेख डॉ. अब्दुल्ला अल अल-शेख ने आतंकवादी हूती मिलिशिया द्वारा मक्का की ओर छोड़े गए शत्रुतापूर्ण ड्रोन की निंदा की और कड़ी भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि इस हमले ने दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया। उन्होंने कहा कि अरब इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन इस हमले की निंदा करती है और राज्यों से अपनी जिम्मेदारियां निभाने तथा ऐसे हमलों का दृढ़ता से मुकाबला करने की अपील करती है।

अध्यक्ष ने बुनियादी ढांचे और ऊर्जा स्रोतों पर हमलों के बारे में क्या चेतावनी दी? अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और हितों, ऊर्जा स्रोतों, आपूर्ति शृंखलाओं, गलियारों और समुद्री नौवहन को निशाना बनाने से स्थिति और उसके परिणाम और अधिक बिगड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रभावों का दायरा केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार प्रवाह, वैश्विक बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था तक फैलेगा।

फलस्तीनी मुद्दे पर अध्यक्ष ने क्या स्थिति दोहराई? अध्यक्ष ने कहा कि फलस्तीनी मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। उन्होंने फलस्तीनी लोगों के खिलाफ हमलों को रोकने, विकास सहायता की डिलीवरी सुनिश्चित करने तथा विस्थापन और बस्तीकरण को खारिज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने 1967 की सीमाओं के अनुसार स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य और पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाने के समर्थन को दोहराया।

दो-राज्य समाधान पर अध्यक्ष का क्या रुख रहा? अध्यक्ष ने न्यायपूर्ण, व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए दो-राज्य समाधान को साकार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी लोगों के अधिकार का समर्थन अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों और अरब शांति पहल के अनुरूप है। उन्होंने 1967 की सीमाओं के आधार पर समाधान की बात दोहराई।

एसपीए की रिपोर्ट में क्या विवरण नहीं दिए गए? एसपीए की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि बैठक कितने दिन चलेगी, कौन-कौन से विशिष्ट प्रस्ताव पारित हुए या किन देशों के प्रतिनिधियों ने क्या विशेष टिप्पणी की। रिपोर्ट में मक्का पर ड्रोन हमले के समय, स्थान या क्षति से जुड़े विवरण भी शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट में बैठक के एजेंडे के अन्य मुद्दों का भी उल्लेख नहीं है।