काहिरा में अरब लीग के महासचिव Nabil Fahmy ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा गाजा में व्यापक शांति योजना के 15-सूत्रीय रोडमैप को खारिज करना अंतरराष्ट्रीय इच्छा और शांति प्रक्रिया की नींव की स्पष्ट अवहेलना है।
जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने 10 अगस्त 2026 को बताया, Fahmy के अनुसार गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना न करने पर इजरायली प्रधानमंत्री का जोर शांतिपूर्ण समाधान और एक न्यायपूर्ण व्यापक शांति की संभावनाओं को सीधे तौर पर कमजोर करता है।
Fahmy ने कहा कि नागरिकों और चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाने वाले इजरायली हमले युद्धविराम और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन हैं। उन्होंने 6 अगस्त को आठ अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा इन उल्लंघनों के खिलाफ व्यक्त किए गए स्पष्ट रुख का स्वागत किया।
महासचिव ने अक्टूबर 2025 में Sharm El-Sheikh शांति शिखर सम्मेलन द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पूरा करने और व्यापक शांति योजना के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि गाजा पट्टी और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नई वास्तविकताएं थोपने के प्रयास अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय वैधता के प्रस्तावों के विपरीत हैं।
Fahmy ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) के अनुसार शांति योजना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाने और इजरायली सरकार पर दबाव डालने का आग्रह किया।
Nabil Fahmy ने इजरायली प्रधानमंत्री के रुख पर क्या कहा? Nabil Fahmy ने कहा कि 15-सूत्रीय रोडमैप को खारिज करना अंतरराष्ट्रीय इच्छा की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का विरोध शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को कमजोर करता है।
इजरायल पर किन उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है? Fahmy ने कहा कि इजरायल द्वारा नागरिकों और चिकित्सा सुविधाओं पर हमले युद्धविराम और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन हैं। उन्होंने 6 अगस्त को आठ अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों के रुख का समर्थन किया।
शांति प्रक्रिया के लिए किन प्रस्तावों का उल्लेख किया गया? महासचिव ने अक्टूबर 2025 के Sharm El-Sheikh शांति शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) के अनुसार शांति योजना लागू करने की बात कही।