इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डॉ. अल-जासर दोहा में एआईआईबी की 2026 वार्षिक बैठक में भाग लेंगे

जेद्दा, 27 सितंबर 2026 — इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ग्रुप (आईएसडीबी) के अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद अल-जासर कतर की राजधानी दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की 2026 वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक 28 से 29 सितंबर 2026 तक चलेगी। जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, यह जानकारी जेद्दा से जारी की गई है और स्थानीय समयानुसार 00:37 बजे तथा जीएमटी के अनुसार 21:37 बजे प्रकाशित हुई।

बैठक के इतर, डॉ. अल-जासर 28 सितंबर को एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे, जिसका शीर्षक है — “Scaling Up Climate Finance for Impact: Turning Policy Reform into Resilient Growth”। यह सत्र जलवायु वित्त को बढ़ाने और नीतिगत सुधारों को लचीली वृद्धि में बदलने पर केंद्रित है।

एसपीए के अनुसार, इस संगोष्ठी में वित्त मंत्री, बहुपक्षीय विकास बैंकों के नेता और विशेषज्ञों का एक समूह एक साथ आएगा। ये प्रतिभागी सार्वजनिक और निजी पूंजी जुटाने तथा नीतिगत सुधारों, विकास वित्त और निवेश उपकरणों के माध्यम से टिकाऊ और लचीली वृद्धि हासिल करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

चर्चा में सरकारों, विकास बैंकों और निवेशकों के बीच समन्वय मजबूत करने के उपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा। उद्देश्य जलवायु प्रतिबद्धताओं को निवेश-योग्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बदलना और ठोस विकास परिणाम देना है।

क्या जलवायु वित्त को केवल नीतिगत घोषणाओं से आगे बढ़ाकर वास्तविक परियोजनाओं तक पहुंचाया जा सकता है? यही प्रश्न इस सत्र की केंद्रीय चिंता प्रतीत होता है।

डॉ. अल-जासर की योजना बैठक के दौरान आईएसडीबी सदस्य देशों के गवर्नरों, एआईआईबी के अध्यक्ष और प्रमुख विकास साझेदारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने की भी है। एसपीए के मुताबिक, इन मुलाकातों में साझेदारी मजबूत करने और आईएसडीबी सदस्य राज्यों की विकास प्राथमिकताओं के समर्थन में सहयोग आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी।

क्या बहुपक्षीय विकास बैंकों के बीच यह समन्वय सदस्य देशों की विकास प्राथमिकताओं को नई गति दे सकता है? एसपीए की रिपोर्ट इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन यह बैठक के एजेंडे का स्पष्ट संकेत देती है।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब विकास वित्त की संरचना और जलवायु वित्त के दायरे पर वैश्विक स्तर पर बहस तेज है। एसपीए के अनुसार, संगोष्ठी का एजेंडा सार्वजनिक और निजी पूंजी को एक साथ लाने पर केंद्रित है। इसमें नीतिगत सुधार, विकास वित्त और निवेश उपकरण तीन प्रमुख साधन बताए गए हैं।

क्या नीतिगत सुधार अकेले ही निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं, या विकास बैंकों को जोखिम साझा करने की नई व्यवस्थाएं बनानी होंगी? यह सवाल संगोष्ठी की चर्चाओं की दिशा तय कर सकता है।

एसपीए ने बताया कि चर्चाओं में सरकारों, विकास बैंकों और निवेशकों के बीच समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर भी बात होगी। इसका लक्ष्य जलवायु प्रतिबद्धताओं को निवेश-योग्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बदलना है। साथ ही ठोस विकास परिणाम देने पर जोर दिया जाएगा।

क्या जलवायु प्रतिबद्धताओं और निवेश-योग्य परियोजनाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए नई वित्तीय संरचनाओं की जरूरत है? यह प्रश्न विकास वित्त संस्थानों के सामने लंबे समय से मौजूद है।

आईएसडीबी के अध्यक्ष की दोहा यात्रा में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह की बैठकें शामिल हैं। एसपीए के मुताबिक, वे आईएसडीबी सदस्य देशों के गवर्नरों से मिलेंगे। ये गवर्नर आमतौर पर सदस्य देशों की सरकारों में वित्त या अर्थव्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ पदों पर होते हैं।

इसके अलावा वे एआईआईबी के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। दोनों संस्थानों के बीच सहयोग के आयाम पर यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। एसपीए ने यह नहीं बताया कि इन मुलाकातों में कौन-से विशिष्ट समझौते या घोषणाएं हो सकती हैं।

क्या दो प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंकों के बीच यह संवाद सदस्य देशों के लिए नए वित्तपोषण रास्ते खोल सकता है? एसपीए की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. अल-जासर प्रमुख विकास साझेदारों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। इन मुलाकातों का उद्देश्य साझेदारी मजबूत करना और आईएसडीबी सदस्य राज्यों की विकास प्राथमिकताओं के समर्थन में सहयोग आगे बढ़ाना बताया गया है।

एसपीए ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विकास साझेदार कौन-से देश, संस्थान या निकाय हैं। रिपोर्ट में केवल “प्रमुख विकास साझेदारों के प्रतिनिधियों” का जिक्र है।

क्या विकास साझेदारों के साथ यह समन्वय आईएसडीबी सदस्य देशों में परियोजनाओं की गति बढ़ा पाएगा? यह सवाल इस बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा, जिनकी घोषणा एसपीए की इस रिपोर्ट में नहीं है।

बैठक का स्थान दोहा है और तारीखें 28 से 29 सितंबर 2026 हैं। एसपीए ने यह जानकारी जेद्दा डेटलाइन के साथ दी है। रिपोर्ट के अंत में स्थानीय समय 00:37 और जीएमटी 21:37 दर्ज है।

एआईआईबी की वार्षिक बैठक में वित्त मंत्रियों की भागीदारी का उल्लेख एसपीए ने किया है। इससे संकेत मिलता है कि चर्चाएं नीतिगत स्तर पर होंगी। संगोष्ठी में बहुपक्षीय विकास बैंकों के नेता और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

क्या नीति निर्माताओं और विकास वित्त संस्थानों के बीच यह एक साथ मंच जलवायु वित्त के लिए ठोस नतीजे दे सकता है? एसपीए की रिपोर्ट इस पर कोई दावा नहीं करती।

एसपीए के अनुसार, संगोष्ठी का शीर्षक ही इसकी प्राथमिकता बताता है — जलवायु वित्त को बढ़ाना और नीतिगत सुधार को लचीली वृद्धि में बदलना। इसमें “प्रभाव” और “लचीली वृद्धि” दोनों शब्द शामिल हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चर्चाओं का लक्ष्य जलवायु प्रतिबद्धताओं को निवेश-योग्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बदलना है। साथ ही ठोस विकास परिणाम देने पर जोर है।

क्या निवेश-योग्य परियोजनाओं की पहचान और तैयारी में विकास बैंक तकनीकी सहायता की नई भूमिका निभाएंगे? एसपीए ने इस पर विस्तार से कुछ नहीं कहा।

इस बैठक में आईएसडीबी अध्यक्ष की भागीदारी संस्थान की अंतरराष्ट्रीय सहयोग रणनीति का हिस्सा दिखती है। एसपीए के मुताबिक, वे सदस्य देशों के गवर्नरों, एआईआईबी अध्यक्ष और विकास साझेदारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि इन मुलाकातों का कोई लिखित एजेंडा है या नहीं। यह भी नहीं कहा गया कि कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होगा या नहीं।

क्या इन मुलाकातों से सदस्य देशों के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा होगी? एसपीए की रिपोर्ट में ऐसी किसी घोषणा का जिक्र नहीं है।

एसपीए ने बैठक के एजेंडे के कुछ बिंदु साझा किए हैं, लेकिन कई विवरण अनुपलब्ध हैं। रिपोर्ट में न तो किसी वित्तपोषण राशि का उल्लेख है, न किसी विशिष्ट परियोजना का, और न ही किसी समझौते का।

रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि संगोष्ठी में कितने देशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे या कितने विशेषज्ञ भाग लेंगे। एआईआईबी के अध्यक्ष का नाम भी रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।

क्या बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी होगा? एसपीए की इस रिपोर्ट में इसका कोई संकेत नहीं है।

इस तरह, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोहा में 28 से 29 सितंबर 2026 तक होने वाली एआईआईबी वार्षिक बैठक में आईएसडीबी अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद अल-जासर की भागीदारी, 28 सितंबर का उच्च स्तरीय जलवायु वित्त सत्र, और सदस्य देशों के गवर्नरों तथा विकास साझेदारों के साथ मुलाकातें प्रमुख बिंदु हैं। शेष विवरण स्रोत में उपलब्ध नहीं हैं।

एआईआईबी की 2026 वार्षिक बैठक कब और कहाँ होगी? एसपीए के अनुसार, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की 2026 वार्षिक बैठक कतर की राजधानी दोहा में 28 से 29 सितंबर 2026 तक होगी। रिपोर्ट जेद्दा डेटलाइन के साथ जारी की गई और उसमें स्थानीय समय 00:37 तथा जीएमटी 21:37 दर्ज है। बैठक के स्थान या तारीखों में किसी बदलाव का उल्लेख स्रोत में नहीं है।

इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ग्रुप का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? एसपीए के मुताबिक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ग्रुप (आईएसडीबी) के अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद अल-जासर बैठक में भाग लेंगे। वे 28 सितंबर को एक उच्च स्तरीय सत्र में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वे आईएसडीबी सदस्य देशों के गवर्नरों, एआईआईबी के अध्यक्ष और प्रमुख विकास साझेदारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं।

उच्च स्तरीय सत्र का शीर्षक और विषय क्या है? रिपोर्ट के अनुसार, 28 सितंबर का उच्च स्तरीय सत्र “Scaling Up Climate Finance for Impact: Turning Policy Reform into Resilient Growth” शीर्षक से होगा। इसका केंद्र जलवायु वित्त बढ़ाना और नीतिगत सुधारों को लचीली वृद्धि में बदलना है। सत्र में सार्वजनिक और निजी पूंजी जुटाने तथा विकास वित्त और निवेश उपकरणों पर चर्चा होगी।

संगोष्ठी में कौन-कौन भाग लेगा? एसपीए के अनुसार, संगोष्ठी में वित्त मंत्री, बहुपक्षीय विकास बैंकों के नेता और विशेषज्ञों का एक समूह एक साथ आएगा। चर्चा में सरकारों, विकास बैंकों और निवेशकों के बीच समन्वय मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कितने देशों के मंत्री या कितने विशेषज्ञ शामिल होंगे।

डॉ. अल-जासर की किन-किन से मुलाकात की योजना है? एसपीए के मुताबिक, डॉ. अल-जासर आईएसडीबी सदस्य देशों के गवर्नरों, एआईआईबी के अध्यक्ष और प्रमुख विकास साझेदारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों का उद्देश्य साझेदारी मजबूत करना और आईएसडीबी सदस्य राज्यों की विकास प्राथमिकताओं के समर्थन में सहयोग आगे बढ़ाना बताया गया है। रिपोर्ट में साझेदारों के नाम नहीं दिए गए हैं।

रिपोर्ट में कौन-सी जानकारी नहीं दी गई है? एसपीए की रिपोर्ट में किसी वित्तपोषण राशि, किसी विशिष्ट परियोजना या किसी समझौते का उल्लेख नहीं है। एआईआईबी के अध्यक्ष का नाम भी नहीं दिया गया है। यह भी नहीं बताया गया कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी होगा या नहीं। इसलिए उपलब्ध जानकारी केवल बैठक की तारीखों, स्थान, सत्र के शीर्षक और मुलाकातों तक सीमित है।