न्यूयॉर्क में सोमवार को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और स्विट्जरलैंड के बीच पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक हुई, जिसमें जीसीसी के महासचिव जासेम अलबुदैवी ने कहा कि यह बैठक राजनीतिक संवाद और परामर्श को गहरा करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को अधिक सक्रिय और ऊँचे स्तरों की ओर बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव है।
जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, यह बैठक न्यूयॉर्क में सोमवार को आयोजित हुई और इसकी सह-अध्यक्षता बहरीन के विदेश मंत्री तथा जीसीसी मंत्रिस्तरीय परिषद के वर्तमान सत्र के अध्यक्ष डॉ. अब्दुललतीफ बिन राशिद अल जायानी और स्विस परिसंघ के संघीय पार्षद एवं संघीय विदेश विभाग के प्रमुख इग्नाज़ियो कैसिस ने की। बैठक में जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया।
अलबुदैवी ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में जनवरी में एक रणनीतिक संवाद स्थापित करने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ परिषद और स्विस परिसंघ के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। उन्होंने कहा कि जीसीसी इस ढाँचे को पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाने वाली ठोस पहलों में बदलने के लिए उत्सुक है।
उन्होंने बताया कि जीसीसी महासचिवालय ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक और मानवीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्यान्वयन योग्य तंत्रों को समेटने वाली एक संयुक्त कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे औपचारिक रूप से अपनाने की आवश्यक प्रक्रियाएँ निकट भविष्य में पूरी होंगी, जिससे संयुक्त भागीदारी के क्षेत्र और विस्तृत होंगे।
क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर बात करते हुए उन्होंने 28 फरवरी 2026 से ईरान और उसके प्रॉक्सी द्वारा जीसीसी सदस्य देशों के विरुद्ध छोड़े गए शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का ज़िक्र किया, जिन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया और जिनसे जानें गईं तथा भौतिक नुकसान हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीसीसी देश इस संघर्ष में कभी पक्षकार नहीं थे और उन्होंने तनाव कम करने के लिए लगातार मध्यस्थता की कोशिश की है।
अलबुदैवी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री पारगमन में बाधा और बंद होने से…
यह पहली जीसीसी-स्विट्जरलैंड संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक थी, जो न्यूयॉर्क में सोमवार को हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता बहरीन के विदेश मंत्री और जीसीसी मंत्रिस्तरीय परिषद के वर्तमान सत्र के अध्यक्ष डॉ. अब्दुललतीफ बिन राशिद अल जायानी तथा स्विस परिसंघ के संघीय पार्षद और संघीय विदेश विभाग के प्रमुख इग्नाज़ियो कैसिस ने की। इसमें जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया।
जीसीसी महासचिव जासेम अलबुदैवी ने कहा कि इस बैठक का आयोजन राजनीतिक संवाद और परामर्श को गहरा करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को अधिक सक्रिय और ऊँचे स्तरों की ओर ले जाने की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि जनवरी में रणनीतिक संवाद स्थापित करने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ इस वर्ष की शुरुआत में संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई और जीसीसी इस ढाँचे को पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाने वाली ठोस पहलों में बदलना चाहता है।
उन्होंने बताया कि जीसीसी महासचिवालय ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक और मानवीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्यान्वयन योग्य तंत्रों वाली संयुक्त कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है और उम्मीद है कि इसे औपचारिक रूप से अपनाने की प्रक्रियाएँ निकट भविष्य में पूरी होंगी।
क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अलबुदैवी ने 28 फरवरी 2026 से ईरान और उसके प्रॉक्सी द्वारा जीसीसी सदस्य देशों के विरुद्ध छोड़े गए शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की समीक्षा की, जिन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया और जिनसे जानें गईं तथा भौतिक नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जीसीसी देश इस संघर्ष में कभी पक्षकार नहीं थे और उन्होंने तनाव कम करने के लिए लगातार मध्यस्थता की कोशिश की है।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुद्री पारगमन में बाधा और बंद होने का भी ज़िक्र किया, हालाँकि एसपीए की उपलब्ध सामग्री में यह हिस्सा अधूरा है।
इस बैठक में जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और इसकी सह-अध्यक्षता बहरीन के विदेश मंत्री तथा जीसीसी मंत्रिस्तरीय परिषद के वर्तमान सत्र के अध्यक्ष डॉ. अब्दुललतीफ बिन राशिद अल जायानी और स्विस परिसंघ के संघीय पार्षद एवं संघीय विदेश विभाग के प्रमुख इग्नाज़ियो कैसिस ने की।
जीसीसी महासचिव ने कहा कि जनवरी में रणनीतिक संवाद स्थापित करने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और परिषद इस ढाँचे को ठोस पहलों में बदलने के लिए उत्सुक है। उन्होंने बताया कि महासचिवालय ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक और मानवीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए संयुक्त कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है।
उन्होंने 28 फरवरी 2026 से ईरान और उसके प्रॉक्सी द्वारा जीसीसी सदस्य देशों के विरुद्ध छोड़े गए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का ज़िक्र किया, जिन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया और जिनसे जानें गईं तथा भौतिक नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जीसीसी देश इस संघर्ष में कभी पक्षकार नहीं थे और उन्होंने तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की है।
एसपीए की उपलब्ध सामग्री में अंतरराष्ट्रीय समुद्री पारगमन में बाधा और बंद होने संबंधी अलबुदैवी के बयान का हिस्सा अधूरा है, इसलिए उसका पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। साथ ही, संयुक्त कार्य योजना को औपचारिक रूप से अपनाने की समय-सीमा, बैठक में लिए गए किसी निर्णय या हस्ताक्षरित दस्तावेज़ का ब्यौरा भी उपलब्ध सामग्री में नहीं दिया गया है।
जीसीसी-स्विट्जरलैंड की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक कब और कहाँ हुई? एसपीए के अनुसार यह बैठक न्यूयॉर्क में सोमवार को हुई और यह जीसीसी-स्विट्जरलैंड का पहला संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोजन था। इसकी सह-अध्यक्षता बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुललतीफ बिन राशिद अल जायानी और स्विस परिसंघ के संघीय पार्षद इग्नाज़ियो कैसिस ने की। बैठक में जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया।
जीसीसी महासचिव ने इस बैठक को क्या कहा? जीसीसी महासचिव जासेम अलबुदैवी ने कहा कि यह बैठक राजनीतिक संवाद और परामर्श को गहरा करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को अधिक सक्रिय और ऊँचे स्तरों की ओर बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि जीसीसी इस ढाँचे को पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाने वाली ठोस पहलों में बदलना चाहता है।
रणनीतिक संवाद को लेकर क्या प्रगति बताई गई? अलबुदैवी के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में जनवरी में एक रणनीतिक संवाद स्थापित करने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उन्होंने कहा कि जीसीसी इस ढाँचे को ठोस पहलों में बदलने के लिए उत्सुक है।
संयुक्त कार्य योजना में क्या शामिल है? महासचिव ने बताया कि जीसीसी महासचिवालय ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक और मानवीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्यान्वयन योग्य तंत्रों वाली संयुक्त कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे औपचारिक रूप से अपनाने की आवश्यक प्रक्रियाएँ निकट भविष्य में पूरी होंगी।
क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर क्या कहा गया? अलबुदैवी ने 28 फरवरी 2026 से ईरान और उसके प्रॉक्सी द्वारा जीसीसी सदस्य देशों के विरुद्ध छोड़े गए शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का ज़िक्र किया, जिन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया और जिनसे जानें गईं तथा भौतिक नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जीसीसी देश इस संघर्ष में कभी पक्षकार नहीं थे और उन्होंने तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की है।
एसपीए की सामग्री में क्या नहीं बताया गया? उपलब्ध सामग्री में अंतरराष्ट्रीय समुद्री पारगमन में बाधा और बंद होने संबंधी अलबुदैवी के बयान का हिस्सा अधूरा है। इसके अलावा संयुक्त कार्य योजना को औपचारिक रूप से अपनाने की समय-सीमा, बैठक में लिए गए किसी निर्णय या हस्ताक्षरित दस्तावेज़ का ब्यौरा भी नहीं दिया गया है।
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