प्रिंस अब्दुलअजीज बिन तलाल ने फ्रांस यात्रा समाप्त की, एजीएफयूएनडी साझेदारी मजबूत करने पर जोर

रियाद में 21 सितंबर 2026 को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, अरब गल्फ प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट (एजीएफयूएनडी) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष प्रिंस अब्दुलअजीज बिन तलाल बिन अब्दुलअजीज ने फ्रांस की अपनी यात्रा समाप्त की है। इस यात्रा का नेतृत्व उन्होंने एजीएफयूएनडी और अरब ओपन यूनिवर्सिटी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ किया। यात्रा का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करना और ऐसे सहयोग मॉडल विकसित करना था जिनमें शिक्षा, संस्कृति, विकास वित्त और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ा जा सके।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, इस यात्रा का शिखर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की महानिदेशक डॉ. खालिद एल-एनानी और यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नासिर बिन हमद अल-हिनजाब के साथ हुई बैठकों में देखा गया। इसके अलावा यूनेस्को सदस्य देशों के कई स्थायी प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक गोलमेज चर्चा भी आयोजित की गई।

इन बैठकों में एजीएफयूएनडी और यूनेस्को के बीच ऐतिहासिक साझेदारी को पुनर्जीवित करने के तरीकों पर चर्चा की गई और एक नए चरण की शुरुआत पर बल दिया गया, जिसका केंद्र ऐसी पहलों का डिजाइन होगा जो क्रियान्वयन योग्य, मापनीय और टिकाऊ हों। क्या यह नया चरण विकास सहयोग के पुराने ढांचों को बदल पाएगा?

विज्ञप्ति के अनुसार, प्राथमिकताओं में ओपन एजुकेशन, ज्ञान तक समान पहुंच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल समावेशन, जल संसाधन, महिला सशक्तिकरण तथा संघर्ष और संकट से प्रभावित समुदायों के लिए समर्थन शामिल रहे। इन विषयों की सूची यह दर्शाती है कि साझेदारी का दायरा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास वित्त और सामाजिक प्रभाव से जुड़े क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

एसपीए के अनुसार, इस यात्रा का कार्यक्रम फ्रांसीसी और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ बैठकों से भरा रहा। इसकी शुरुआत पेरिस में अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की यात्रा से हुई, जहां प्रिंस अब्दुलअजीज ने संस्थान की अध्यक्ष एन-क्लेयर लेजेंड्रे से मुलाकात की। चर्चा में संस्कृति, शिक्षा और विकास को जोड़ने वाली साझेदारी बनाने, अरब ओपन यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त कार्यक्रम तैयार करने और विभिन्न अरब देशों में विश्वविद्यालय की उपस्थिति का लाभ उठाकर सांस्कृतिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्या अरब ओपन यूनिवर्सिटी का यह नेटवर्क सांस्कृतिक संवाद को नई गति दे सकेगा?

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस यात्रा ने एजीएफयूएनडी की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो केवल वित्तपोषण से आगे जाती है। इसमें ज्ञान, विशेषज्ञता तथा संस्थागत और वित्तीय क्षमताओं को एक साथ लाकर विकास संबंधी जरूरतों को बड़े पैमाने पर लागू होने योग्य और टिकाऊ मॉडलों में बदलने पर जोर दिया गया। यह दृष्टिकोण खाड़ी की भूमिका को मजबूत करता है।

यूनेस्को के साथ बैठकों में एजीएफयूएनडी और संगठन के बीच मौजूद साझेदारी को नया जीवन देने की बात कही गई। विज्ञप्ति के अनुसार, इस साझेदारी का इतिहास पुराना है और अब इसे ऐसे चरण में ले जाने की जरूरत है जहां पहलें केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें मापा जा सके और लंबे समय तक चलाया जा सके। क्या मापनीयता ही अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारियों की सबसे बड़ी चुनौती है?

गोलमेज चर्चा में यूनेस्को सदस्य देशों के कई स्थायी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस तरह की भागीदारी यह संकेत देती है कि एजीएफयूएनडी अपने सहयोग को द्विपक्षीय दायरे से आगे बढ़ाकर बहुपक्षीय मंचों तक ले जाना चाहता है। प्रतिनिधियों की उपस्थिति से यह भी स्पष्ट होता है कि चर्चा के विषय केवल अरब क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि वैश्विक शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच से जुड़े थे।

अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की यात्रा इस दृष्टि से अहम रही कि वहां संस्कृति और विकास को एक साथ जोड़ने की बात हुई। विज्ञप्ति के मुताबिक, चर्चा में अरब ओपन यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त कार्यक्रम बनाने पर सहमति बनी। विश्वविद्यालय की कई अरब देशों में मौजूदगी को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा गया जिससे सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सके और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ाया जा सके। क्या शिक्षा संस्थान संस्कृति के प्रसार का सबसे प्रभावी जरिया बन सकते हैं?

एजीएफयूएनडी की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि यात्रा का उद्देश्य ऐसी साझेदारियां बनाना है जो केवल धन उपलब्ध कराने तक सीमित न हों। इसमें ज्ञान, विशेषज्ञता और संस्थागत क्षमताओं को जोड़कर विकास की जरूरतों को ऐसे मॉडलों में बदलने की बात कही गई जिन्हें बड़े पैमाने पर दोहराया जा सके और जो टिकाऊ हों। यह दृष्टिकोण विकास वित्त के पारंपरिक तरीकों से अलग है।

प्राथमिकता वाले विषयों में ओपन एजुकेशन और ज्ञान तक समान पहुंच का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल समावेशन का जिक्र है। विज्ञप्ति के अनुसार, इन क्षेत्रों में ऐसी पहलों की जरूरत है जो क्रियान्वयन योग्य हों और जिनके नतीजों को मापा जा सके। क्या डिजिटल समावेशन के बिना शिक्षा तक समान पहुंच संभव है?

जल संसाधन भी उन प्राथमिकताओं में शामिल रहे जिन पर यूनेस्को के साथ बातचीत हुई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और संघर्ष तथा संकट से प्रभावित समुदायों के लिए समर्थन का उल्लेख किया गया। इन विषयों का चयन यह बताता है कि एजीएफयूएनडी अपने एजेंडे को व्यापक सामाजिक और मानवीय जरूरतों से जोड़ रहा है।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि यात्रा के दौरान फ्रांसीसी और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ बैठकों का कार्यक्रम तय था। इसमें अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के अलावा यूनेस्को मुख्यालय में हुई बैठकें और गोलमेज चर्चा शामिल रही। एसपीए के अनुसार, इस पूरे दौरे का केंद्रीय विषय शिक्षा, संस्कृति, विकास वित्त और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट को जोड़ने वाले सहयोग मॉडलों का विकास था। क्या यह एकीकृत मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन सकता है?

एजीएफयूएनडी और अरब ओपन यूनिवर्सिटी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस यात्रा में शामिल था। विश्वविद्यालय की भागीदारी इसलिए अहम है क्योंकि यह कई अरब देशों में मौजूद है और शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसार का जरिया बन सकता है। विज्ञप्ति के मुताबिक, संयुक्त कार्यक्रम बनाने और सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पहलों को व्यापक बनाने पर चर्चा हुई।

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नासिर बिन हमद अल-हिनजाब के साथ बैठक भी इस यात्रा का हिस्सा रही। महानिदेशक डॉ. खालिद एल-एनानी के साथ हुई मुलाकात में साझेदारी को नए चरण में ले जाने की बात हुई। विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया कि नए चरण का केंद्र ऐसी पहलों का डिजाइन होगा जो क्रियान्वयन योग्य, मापनीय और टिकाऊ हों। क्या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी में निरंतरता बनाए रखना सबसे कठिन काम है?

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि यात्रा ने एजीएफयूएनडी की उस सोच को दर्शाया जिसमें वित्तपोषण के साथ ज्ञान और विशेषज्ञता को जोड़ा जाता है। इस दृष्टिकोण के तहत विकास संबंधी जरूरतों को ऐसे मॉडलों में बदला जाता है जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके और जो लंबे समय तक टिक सकें। यह खाड़ी की भूमिका को मजबूत करने वाला बताया गया।

एसपीए की विज्ञप्ति में यात्रा की तारीखों का जिक्र नहीं है, न ही किसी समझौते पर हस्ताक्षर का उल्लेख है। इसमें किसी वित्तीय राशि, परियोजना की अवधि या कार्यान्वयन की समय-सारणी का भी जिक्र नहीं मिलता। विज्ञप्ति में यह भी नहीं बताया गया कि इन बैठकों में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए या गोलमेज चर्चा में किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अरब ओपन यूनिवर्सिटी के साथ बनाए जाने वाले संयुक्त कार्यक्रमों का स्वरूप क्या होगा या उन्हें कब शुरू किया जाएगा। इसी तरह, यूनेस्को के साथ साझेदारी के नए चरण के तहत कौन-सी ठोस परियोजनाएं शुरू होंगी, इसका उल्लेख विज्ञप्ति में नहीं है। क्या इन विवरणों के बिना साझेदारी की प्रगति को मापना संभव होगा?

एजीएफयूएनडी की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्राथमिकताओं की सूची तो दी गई है, लेकिन इनमें से किस पर पहले काम होगा या किस क्षेत्र को सबसे पहले धरातल पर उतारा जाएगा, यह नहीं बताया गया। विज्ञप्ति में यह भी नहीं कहा गया कि फ्रांस की इस यात्रा के बाद अगली बैठक कब और कहां होगी।

विज्ञप्ति के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करना और शिक्षा, संस्कृति, विकास वित्त तथा इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट को जोड़ने वाले सहयोग मॉडल विकसित करना था। इसमें यह भी कहा गया कि एजीएफयूएनडी ऐसी साझेदारियां बनाने पर काम कर रहा है जो केवल वित्तपोषण तक सीमित न रहें।

यूनेस्को के साथ बातचीत में ओपन एजुकेशन, ज्ञान तक समान पहुंच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल समावेशन, जल संसाधन, महिला सशक्तिकरण तथा संघर्ष और संकट प्रभावित समुदायों के समर्थन को प्राथमिकता बताया गया। विज्ञप्ति में इन विषयों को ऐसी पहलों से जोड़ा गया जो क्रियान्वयन योग्य, मापनीय और टिकाऊ हों। क्या इन प्राथमिकताओं को एक साथ आगे बढ़ाना व्यावहारिक है?

अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष एन-क्लेयर लेजेंड्रे के साथ हुई मुलाकात में संस्कृति, शिक्षा और विकास को जोड़ने वाली साझेदारी बनाने पर चर्चा हुई। विज्ञप्ति के मुताबिक, इसमें अरब ओपन यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त कार्यक्रम बनाने और विश्वविद्यालय की कई अरब देशों में मौजूदगी का उपयोग करने की बात शामिल रही।

एसपीए की विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि यात्रा ने एजीएफयूएनडी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाया जिसमें ज्ञान, विशेषज्ञता तथा संस्थागत और वित्तीय क्षमताओं को एक साथ लाकर विकास की जरूरतों को टिकाऊ मॉडलों में बदला जाता है। यह दृष्टिकोण खाड़ी की भूमिका को मजबूत करने वाला बताया गया।

विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि इस यात्रा के दौरान कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ या नहीं। इसमें किसी वित्तीय राशि, क्षमता या पूरा होने की तारीख का भी उल्लेख नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि गोलमेज चर्चा में किन सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

एजीएफयूएनडी और यूनेस्को के बीच साझेदारी को पुनर्जीवित करने की बात विज्ञप्ति में कही गई है, लेकिन इसके पुराने स्वरूप का कोई विवरण नहीं दिया गया। नए चरण के तहत कौन-सी ठोस परियोजनाएं शुरू होंगी, इसका भी जिक्र नहीं है। क्या साझेदारी के इतिहास को जाने बिना उसके नए चरण को समझा जा सकता है?

विज्ञप्ति के अनुसार, यात्रा का कार्यक्रम फ्रांसीसी और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ बैठकों से भरा रहा। इसमें अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, यूनेस्को मुख्यालय में हुई बैठकें और गोलमेज चर्चा शामिल रही। एसपीए ने यह भी बताया कि प्रतिनिधिमंडल में एजीएफयूएनडी और अरब ओपन यूनिवर्सिटी के नेता शामिल थे।

विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि अरब ओपन यूनिवर्सिटी के साथ बनने वाले संयुक्त कार्यक्रम किन देशों में शुरू होंगे या उनका दायरा क्या होगा। इसमें यह भी नहीं कहा गया कि इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किसी पहल की शुरुआत हुई है या नहीं।

एसपीए की विज्ञप्ति में यात्रा की अवधि, तारीखों और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। इसमें किसी वित्तीय राशि, परियोजना की समय-सारणी या कार्यान्वयन की जिम्मेदारी का भी जिक्र नहीं मिलता। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन बैठकों का कोई लिखित परिणाम सामने आया या नहीं।

इस फ्रांस यात्रा का नेतृत्व किसने किया और प्रतिनिधिमंडल में कौन शामिल था? एजीएफयूएनडी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष प्रिंस अब्दुलअजीज बिन तलाल बिन अब्दुलअजीज ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। विज्ञप्ति के अनुसार, उनके साथ एजीएफयूएनडी और अरब ओपन यूनिवर्सिटी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शामिल था। यात्रा का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करना और शिक्षा, संस्कृति, विकास वित्त तथा इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट को जोड़ने वाले सहयोग मॉडल विकसित करना था। एसपीए ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या या यात्रा की तारीखों का उल्लेख नहीं किया।

यूनेस्को के साथ किन अधिकारियों की बैठक हुई और क्या चर्चा हुई? विज्ञप्ति के अनुसार, यूनेस्को महानिदेशक डॉ. खालिद एल-एनानी और यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नासिर बिन हमद अल-हिनजाब के साथ बैठकें हुईं। इन बैठकों में एजीएफयूएनडी और यूनेस्को के बीच साझेदारी को पुनर्जीवित करने और ऐसी पहलों के नए चरण पर चर्चा हुई जो क्रियान्वयन योग्य, मापनीय और टिकाऊ हों। यूनेस्को सदस्य देशों के कई स्थायी प्रतिनिधियों की भागीदारी से एक गोलमेज चर्चा भी हुई।

साझेदारी की प्राथमिकताओं में कौन-से क्षेत्र शामिल हैं? विज्ञप्ति के मुताबिक, प्राथमिकताओं में ओपन एजुकेशन, ज्ञान तक समान पहुंच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल समावेशन, जल संसाधन, महिला सशक्तिकरण तथा संघर्ष और संकट से प्रभावित समुदायों के लिए समर्थन शामिल हैं। इन विषयों को ऐसी पहलों से जोड़ा गया जो मापनीय और टिकाऊ हों। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि इनमें से किस क्षेत्र पर पहले काम शुरू होगा।

अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की यात्रा में क्या तय हुआ? एसपीए के अनुसार, यात्रा की शुरुआत पेरिस में अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की यात्रा से हुई, जहां प्रिंस अब्दुलअजीज ने संस्थान की अध्यक्ष एन-क्लेयर लेजेंड्रे से मुलाकात की। चर्चा में संस्कृति, शिक्षा और विकास को जोड़ने वाली साझेदारी बनाने तथा अरब ओपन यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त कार्यक्रम तैयार करने पर ध्यान दिया गया। विश्वविद्यालय की कई अरब देशों में मौजूदगी का उपयोग सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसार के लिए करने की बात हुई।

एजीएफयूएनडी की साझेदारी का दृष्टिकोण क्या है? विज्ञप्ति के अनुसार, एजीएफयूएनडी ऐसी साझेदारियां बनाने पर काम कर रहा है जो केवल वित्तपोषण तक सीमित न हों। इसमें ज्ञान, विशेषज्ञता तथा संस्थागत और वित्तीय क्षमताओं को एक साथ लाकर विकास की जरूरतों को ऐसे मॉडलों में बदलने पर जोर दिया गया जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके और जो टिकाऊ हों। यह दृष्टिकोण खाड़ी की भूमिका को मजबूत करने वाला बताया गया।

विज्ञप्ति में कौन-सी जानकारी नहीं दी गई? एसपीए की विज्ञप्ति में यात्रा की तारीखों, अवधि या प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। इसमें किसी समझौते पर हस्ताक्षर, वित्तीय राशि, परियोजना की समय-सारणी या कार्यान्वयन की जिम्मेदारी का भी जिक्र नहीं मिलता। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि गोलमेज चर्चा में किन सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया या अगली बैठक कब होगी।

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