Thursday, November 19, 2026
सऊदी समाचार

इस्तितला प्लेटफॉर्म पर 32 परियोजनाएं फीडबैक के लिए खुलीं

इस्तितला प्लेटफॉर्म पर 32 परियोजनाएं फीडबैक के लिए खुलीं

सऊदी प्रतिस्पर्धा और व्यापार केंद्र (एससीबीसी) के एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक जन परामर्श प्लेटफॉर्म इस्तितला ने आर्थिक और विकास मामलों से जुड़ी 32 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं, जिन्हें 19 सरकारी संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म हितधारकों को इन परियोजनाओं पर उनकी मंजूरी से पहले अपनी राय और सुझाव साझा करने की सुविधा देता है।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने 17 सितंबर 2026 को बताया, रियाद से जारी इस जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म पर रखी गई परियोजनाओं में सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय की «यातायात कानून के कार्यकारी नियमों में प्रस्तावित संशोधन परियोजना» शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा बेहतर करना और राज्य में यातायात वातावरण को बेहतर बनाना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों में कमी आ सके। इस परियोजना पर सार्वजनिक फीडबैक 15 अक्टूबर 2026 तक खुला है।

क्या आम नागरिक की एक टिप्पणी यातायात नियमों के ऐसे प्रारूप को बदल सकती है, जिसे विशेषज्ञों ने वर्षों की समीक्षा के बाद तैयार किया है? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस्तितला का पूरा ढांचा इसी विचार पर टिका है कि नियम बनने से पहले आम जनता की आवाज़ सुनी जाए।

नगरपालिका और आवास मंत्रालय ने भी «नगरपालिका क्षेत्राधिकार के दायरे में सार्वजनिक सुविधा संरक्षण कानून के उल्लंघन की तालिका» नामक परियोजना प्रस्तुत की है। इस परियोजना का लक्ष्य इस क्षेत्र से जुड़े कानूनों और नियमों के अनुपालन को बढ़ाना तथा सार्वजनिक सुविधाओं को अतिक्रमण से बचाना है। इस परियोजना पर भी सार्वजनिक फीडबैक 15 अक्टूबर 2026 तक खुला है।

प्लेटफॉर्म पर पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय की परियोजना «पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे की गणना के मूल सिद्धांतों से जुड़े नियमों के कार्यकारी विनियम» भी शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति के आकलन तथा उससे उत्पन्न मुआवजे और लागत की गणना के लिए एक समान और स्पष्ट नियामक ढांचा स्थापित करना है, साथ ही आवश्यक सिद्धांतों, मानदंडों और तकनीकी तंत्रों को परिभाषित करना है। इस परियोजना पर सार्वजनिक फीडबैक 15 अक्टूबर 2026 तक खुला है।

इस्तितला प्लेटफॉर्म के माध्यम से मसौदा कानूनों, विनियमों और इसी तरह की परियोजनाओं को पेश करना राज्य की विधायी वातावरण में पारदर्शिता बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जन परामर्श की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

क्या किसी नियम का मसौदा जनता के सामने रखना ही उसे लोकतांत्रिक बना देता है, या असली परीक्षा यह है कि मिली राय का क्या किया जाता है? इस्तितला जैसे मंचों पर यही सवाल सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि यहां हजारों सुझाव आते हैं और उनमें से कुछ ही अंतिम पाठ में जगह पाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म पर मौजूद परियोजनाएं तीन अलग-अलग क्षेत्रों को छूती हैं। पहला क्षेत्र यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है, जहां सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय यातायात कानून के कार्यकारी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रख रहा है। दूसरा क्षेत्र नगरपालिका सेवाओं और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है, जहां नगरपालिका और आवास मंत्रालय उल्लंघनों की तालिका पर राय मांग रहा है। तीसरा क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और मुआवजे की गणना से जुड़ा है, जहां पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय कार्यकारी विनियमों का मसौदा सामने रख रहा है।

क्या तीन अलग-अलग मंत्रालयों और निदेशालयों के मसौदों को एक ही मंच पर रखना उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है, या इससे तुलना और समीक्षा आसान हो जाती है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 सरकारी संस्थाओं के सहयोग से 32 परियोजनाएं एक साथ प्रस्तुत की गई हैं, जो अपने आप में एक बड़ा समन्वय प्रयास दर्शाता है।

यातायात कानून के कार्यकारी नियमों में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य केवल दंड बढ़ाना नहीं है। एसपीए के अनुसार इसका लक्ष्य सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा सुधारना और यातायात वातावरण को बेहतर बनाना है। इसका सीधा संबंध सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को कम करने से जोड़ा गया है।

क्या सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केवल कानूनी संशोधन पर्याप्त हैं, जबकि ड्राइविंग व्यवहार, सड़क डिजाइन और प्रवर्तन क्षमता भी उतनी ही जरूरी है? यह बहस दुनिया भर में होती रही है, और सऊदी अरब में भी यातायात सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

नगरपालिका और आवास मंत्रालय की परियोजना «सार्वजनिक सुविधा संरक्षण कानून के उल्लंघन की तालिका» सार्वजनिक सुविधाओं को अतिक्रमण से बचाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र से जुड़े कानूनों और नियमों के अनुपालन को बढ़ाना है। सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे सड़कें, पार्क, पुल और अन्य सार्वजनिक संपत्ति, अक्सर अतिक्रमण का शिकार होती हैं, और ऐसे मामलों में स्पष्ट उल्लंघन तालिका होने से निपटान आसान हो सकता है।

क्या उल्लंघनों की सूची लंबी करने से अनुपालन वास्तव में बढ़ता है, या जागरूकता और स्थानीय भागीदारी अधिक असरदार होती है? यह सवाल नगरपालिका प्रशासन से जुड़े हर उस व्यक्ति के सामने आता है जो रोजाना सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से जूझता है।

पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय की परियोजना पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे की गणना के नियमों से जुड़ी है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति के आकलन और उससे उत्पन्न मुआवजे तथा लागत की गणना के लिए एक समान और स्पष्ट नियामक ढांचा स्थापित करना है। साथ ही आवश्यक सिद्धांतों, मानदंडों और तकनीकी तंत्रों को परिभाषित करना भी इसका हिस्सा है।

क्या पर्यावरणीय क्षति को रुपये-पैसे में तौलना संभव है, जब कुछ नुकसान पीढ़ियों तक महसूस होते हैं? यह दुविधा दुनिया भर के नियामकों के सामने रही है, और सऊदी अरब में एक समान ढांचा बनाने का प्रयास इसी दिशा में एक कदम है।

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार इस्तितला प्लेटफॉर्म हितधारकों को परियोजनाओं पर उनकी मंजूरी से पहले फीडबैक और सुझाव साझा करने की सुविधा देता है। यह प्लेटफॉर्म सऊदी प्रतिस्पर्धा और व्यापार केंद्र (एससीबीसी) द्वारा संचालित एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक जन परामर्श मंच है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मसौदा कानूनों, विनियमों और इसी तरह की परियोजनाओं को इस मंच के जरिए पेश करना विधायी वातावरण में पारदर्शिता बढ़ाने और जन परामर्श की संस्कृति को बढ़ावा देने को दर्शाता है।

क्या पारदर्शिता केवल दस्तावेज सार्वजनिक करने से आती है, या इसके लिए यह भी जरूरी है कि आम नागरिक उन दस्तावेजों को समझ सके? इस्तितला जैसे मंचों की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग वास्तव में उन तक पहुंचते हैं और कितनी गंभीरता से प्रतिक्रिया देते हैं।

रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि तीनों प्रमुख परियोजनाओं पर सार्वजनिक फीडबैक की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 है। यह तारीख तीनों के लिए समान है, जिससे संकेत मिलता है कि परामर्श अवधि एक समन्वित समय-सारणी के तहत चल रही है।

क्या एक ही तारीख पर कई परियोजनाओं की समीक्षा करना हितधारकों पर बोझ डालता है, या इससे उन्हें व्यापक संदर्भ में सोचने का मौका मिलता है? जब 19 सरकारी संस्थाएं और 32 परियोजनाएं एक साथ सामने आती हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक है।

एसपीए की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद परियोजनाएं आर्थिक और विकास मामलों से जुड़ी हैं। इनमें यातायात कानून, नगरपालिका क्षेत्राधिकार और पर्यावरणीय मुआवजे जैसे विषय शामिल हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं।

क्या नियम बनाने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी से नियमों की गुणवत्ता बढ़ती है, या इससे निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है? यह बहस दुनिया भर के प्रशासनिक सुधारों में केंद्रीय रही है, और सऊदी अरब का यह प्रयास इसी बहस का एक उदाहरण है।

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इन 32 परियोजनाओं में से कितनी पहले भी सार्वजनिक परामर्श के लिए रखी गई थीं, न ही यह कि पिछले दौर के फीडबैक का क्या परिणाम निकला। यह भी स्पष्ट नहीं है कि 19 सरकारी संस्थाओं में कौन-कौन शामिल हैं या किन परियोजनाओं को किस संस्था ने प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि फीडबैक जमा करने की कोई विशेष प्रक्रिया या प्रारूप है या नहीं।

क्या इस्तितला प्लेटफॉर्म पर मिली प्रतिक्रियाओं का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिससे यह पता चले कि कौन-से सुझाव अपनाए गए और कौन-से खारिज हुए? यह सवाल पारदर्शिता की उस परिभाषा से जुड़ा है जिसका जिक्र एसपीए की रिपोर्ट में किया गया है।

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार यह पहल राज्य की विधायी वातावरण में पारदर्शिता बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता और जन परामर्श की संस्कृति को बढ़ावा देने को दर्शाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्लेटफॉर्म हितधारकों को परियोजनाओं पर उनकी मंजूरी से पहले फीडबैक और सुझाव साझा करने में सक्षम बनाता है।

क्या जन परामर्श की संस्कृति तब तक अधूरी रहती है जब तक नागरिक यह न जानें कि उनकी राय का क्या हुआ? यह सवाल हर उस प्रणाली पर लागू होता है जो पारदर्शिता और भागीदारी को अपना आधार बताती है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यातायात कानून के कार्यकारी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय ने दिया है, जबकि उल्लंघन तालिका नगरपालिका और आवास मंत्रालय ने और पर्यावरणीय मुआवजे के विनियम पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने प्रस्तुत किए हैं। ये तीनों ही मामले अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं, लेकिन सबका उद्देश्य नियमों को स्पष्ट और प्रभावी बनाना है।

क्या एक ही मंच पर इतने अलग-अलग विषयों को रखने से विशेषज्ञता प्रभावित होती है, या इससे नागरिकों को एक ही जगह से सब कुछ देखने की सुविधा मिलती है? यह सवाल डिजिटल शासन के उस मॉडल से जुड़ा है जिसे इस्तितला अपनाता है।

एसपीए की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इस्तितला प्लेटफॉर्म पर अब तक कुल कितनी परियोजनाएं रखी गई हैं या कितने नागरिकों ने फीडबैक दिया है। रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि किसी परियोजना को मंजूरी मिलने में कितना समय लगता है या परामर्श के बाद अगला चरण क्या होता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि 32 परियोजनाओं में से कितनी पहले से प्रचलित नियमों में संशोधन हैं और कितनी पूरी तरह नई हैं।

क्या नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके सुझावों पर किसने विचार किया और क्यों कुछ सुझाव स्वीकार नहीं किए गए? यह सवाल जन परामर्श की संस्कृति को अगले स्तर पर ले जाने से जुड़ा है, और एसपीए की रिपोर्ट इस दिशा में केवल शुरुआती जानकारी उपलब्ध कराती है।

रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को परियोजनाओं पर उनकी मंजूरी से पहले फीडबैक और सुझाव साझा करने में सक्षम बनाना है। यह प्रक्रिया नियम निर्माण में जनता की भागीदारी को संस्थागत रूप देती है और विधायी वातावरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।

क्या 15 अक्टूबर 2026 की समय-सीमा के बाद इन परियोजनाओं पर मिले फीडबैक को सार्वजनिक किया जाएगा, या वह केवल संबंधित संस्थाओं तक सीमित रहेगा? यह सवाल उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो मानते हैं कि पारदर्शिता केवल इनपुट मांगने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

एसपीए की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस्तितला प्लेटफॉर्म सऊदी प्रतिस्पर्धा और व्यापार केंद्र (एससीबीसी) का एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक जन परामर्श मंच है। यह केंद्र आर्थिक और विकास मामलों से जुड़ी परियोजनाओं को 19 सरकारी संस्थाओं के सहयोग से इस मंच पर लाता है।

क्या इस तरह के मंच नियम बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं या उसमें देरी का कारण बनते हैं, जब हर मसौदे पर जनता की राय का इंतजार करना पड़ता है? यह सवाल प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा में बार-बार उठता रहा है।

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इन 32 परियोजनाओं में से किसी पर पहले से कोई फीडबैक प्राप्त हुआ है या नहीं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि परामर्श प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है या किसी परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले कितनी समीक्षाएं होती हैं। रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि इस्तितला प्लेटफॉर्म किस तकनीकी ढांचे पर चलता है या उस तक पहुंचने के लिए किन माध्यमों की आवश्यकता होती है।

क्या आम नागरिक के पास इन मसौदों को समझने के लिए पर्याप्त सरल भाषा उपलब्ध है, या तकनीकी शब्दावली उन्हें दूर रखती है? यह सवाल जन परामर्श की संस्कृति की असली परीक्षा है, क्योंकि भागीदारी तभी सार्थक होती है जब लोग विषय को समझ सकें।

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार यातायात कानून के कार्यकारी नियमों में संशोधन का उद्देश्य राज्य में यातायात वातावरण को बेहतर बनाना और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों तथा चोटों को कम करना है। यह उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, जीवन और संपत्ति की रक्षा तथा सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

क्या सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कानूनी संशोधन के साथ-साथ तकनीकी निगरानी और जन जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है? यह सवाल इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि एसपीए की रिपोर्ट में केवल नियामक पहलुओं का जिक्र है और अन्य उपायों का उल्लेख नहीं है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नगरपालिका और आवास मंत्रालय की परियोजना सार्वजनिक सुविधाओं को अतिक्रमण से बचाने और इस क्षेत्र से जुड़े कानूनों तथा नियमों के अनुपालन को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह परियोजना नगरपालिका क्षेत्राधिकार के दायरे में लागू होती है।

क्या सार्वजनिक सुविधाओं की रक्षा केवल दंडात्मक उपायों से संभव है, या स्थानीय समुदायों की भागीदारी अधिक टिकाऊ समाधान देती है? यह सवाल शहरी प्रशासन से जुड़े हर अधिकारी के सामने आता है।

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय की परियोजना पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे की गणना के नियमों से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य एक समान और स्पष्ट नियामक ढांचा स्थापित करना तथा आवश्यक सिद्धांतों, मानदंडों और तकनीकी तंत्रों को परिभाषित करना है।

क्या पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई केवल आर्थिक मुआवजे से हो सकती है, या इसके लिए बहाली और रोकथाम के उपाय भी जरूरी हैं? यह बहस पर्यावरण कानून से जुड़े विशेषज्ञों के बीच लंबे समय से चल रही है।

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इन तीनों प्रमुख परियोजनाओं के अलावा बाकी 29 परियोजनाएं किन विषयों से जुड़ी हैं या किन संस्थाओं ने उन्हें प्रस्तुत किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी परियोजनाओं पर फीडबैक की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 है या केवल इन तीन पर। रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि फीडबैक देने के लिए पंजीकरण आवश्यक है या नहीं।

क्या इस्तितला प्लेटफॉर्म पर रखी गई परियोजनाओं की संख्या हर साल बढ़ रही है, और क्या इससे नियम निर्माण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? यह सवाल उस निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ा है जिसका जिक्र एसपीए की रिपोर्ट में किया गया है।

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार इस्तितला प्लेटफॉर्म के माध्यम से मसौदा कानूनों, विनियमों और इसी तरह की परियोजनाओं को पेश करना विधायी वातावरण में पारदर्शिता बढ़ाने और जन परामर्श की संस्कृति को बढ़ावा देने को दर्शाता है। यह पहल आर्थिक और विकास मामलों से जुड़ी 32 परियोजनाओं को 19 सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सामने लाती है।

क्या पारदर्शिता और जन भागीदारी केवल नीतिगत घोषणाएं हैं, या इनका असर आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन पर दिखता है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो यातायात नियमों, नगरपालिका सेवाओं या पर्यावरण संरक्षण से रोजाना जुड़ा हुआ है।

इस्तितला प्लेटफॉर्म क्या है और इसे कौन चलाता है? एसपीए के अनुसार इस्तितला सऊदी प्रतिस्पर्धा और व्यापार केंद्र (एससीबीसी) का एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक जन परामर्श मंच है। यह हितधारकों को परियोजनाओं पर उनकी मंजूरी से पहले फीडबैक और सुझाव साझा करने की सुविधा देता है। रिपोर्ट के मुताबिक मंच पर आर्थिक और विकास मामलों से जुड़ी 32 परियोजनाएं 19 सरकारी संस्थाओं के सहयोग से रखी गई हैं।

यातायात कानून से जुड़ी परियोजना का उद्देश्य क्या है? एसपीए के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय ने «यातायात कानून के कार्यकारी नियमों में प्रस्तावित संशोधन परियोजना» प्रस्तुत की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा सुधारना और यातायात वातावरण बेहतर बनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों में कमी लाने का लक्ष्य जुड़ा है।

नगरपालिका और आवास मंत्रालय की परियोजना किस बारे में है? एसपीए के अनुसार मंत्रालय ने «नगरपालिका क्षेत्राधिकार के दायरे में सार्वजनिक सुविधा संरक्षण कानून के उल्लंघन की तालिका» नामक परियोजना प्रस्तुत की है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र से जुड़े कानूनों और नियमों के अनुपालन को बढ़ाना तथा सार्वजनिक सुविधाओं को अतिक्रमण से बचाना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सार्वजनिक फीडबैक 15 अक्टूबर 2026 तक खुला है।

पर्यावरणीय मुआवजे से जुड़ी परियोजना का लक्ष्य क्या है? एसपीए के अनुसार पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने «पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे की गणना के मूल सिद्धांतों से जुड़े नियमों के कार्यकारी विनियम» प्रस्तुत किए हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति के आकलन तथा उससे उत्पन्न मुआवजे और लागत की गणना के लिए एक समान और स्पष्ट नियामक ढांचा स्थापित करना है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें आवश्यक सिद्धांतों, मानदंडों और तकनीकी तंत्रों को परिभाषित करना भी शामिल है।

फीडबैक देने की अंतिम तिथि क्या है? एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार यातायात कानून संशोधन, नगरपालिका उल्लंघन तालिका और पर्यावरणीय मुआवजे के विनियम, तीनों परियोजनाओं पर सार्वजनिक फीडबैक 15 अक्टूबर 2026 तक खुला है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बाकी 29 परियोजनाओं पर फीडबैक की अंतिम तिथि भी यही है या अलग है।

रिपोर्ट में क्या जानकारी नहीं दी गई है? एसपीए की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि 32 परियोजनाओं में से बाकी 29 किन विषयों से जुड़ी हैं या किन संस्थाओं ने उन्हें प्रस्तुत किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि 19 सरकारी संस्थाओं में कौन-कौन शामिल हैं। रिपोर्ट में फीडबैक जमा करने की प्रक्रिया, पंजीकरण की आवश्यकता या परामर्श के बाद के चरणों का भी उल्लेख नहीं है।