Sunday, November 22, 2026
सऊदी समाचार

सऊदी अरब ने रियाद में यूनेस्को एआई नैतिकता फोरम में अंतरराष्ट्रीय संवाद की अगुवाई की

सऊदी अरब ने रियाद में यूनेस्को एआई नैतिकता फोरम में अंतरराष्ट्रीय संवाद की अगुवाई की

रियाद में चौथे यूनेस्को ग्लोबल फोरम ऑन द एथिक्स ऑफ एआई के दौरान सऊदी अरब ने एक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, और इस बैठक में यूनेस्को तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एआई रिसर्च एंड एथिक्स (आईसीएआईआरई) के सहयोग से एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें 60 से अधिक देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने 15 सितंबर 2026 को बताया, यह आयोजन इस मायने में एक मील का पत्थर है कि सऊदी अरब ऐसी उच्च स्तरीय एआई नैतिकता बहस की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश बन गया है, और यह संवाद प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया गया। एसपीए के अनुसार यह आयोजन ऐसे समय में हुआ है जब एआई सुरक्षा पर वैश्विक बहस तेज हो रही है और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर बढ़ रहा है।

बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने वैश्विक शासन को अंतरराष्ट्रीय संवाद के केंद्र में रखा। इसमें सरकारों, संगठनों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया, ताकि नैतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक नीतियों में बदला जा सके, नवाचार और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जा सके, और सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। क्या यही वह मॉडल है जिस पर आगे वैश्विक एआई शासन टिकेगा?

संयुक्त वक्तव्य का केंद्रीय बिंदु 2021 के यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय शासन प्रणालियों के लिए एक परिचालन आधारस्तंभ बनाना था। वक्तव्य में एआई शासन में समावेशिता पर भी जोर दिया गया, ढांचागत अंतरालों को पाटने की अपील की गई, ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के लिए समर्थन को प्राथमिकता देने की बात कही गई, और नियामक ढांचों में युवाओं तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

एसपीए के अनुसार संयुक्त वक्तव्य में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे राष्ट्रीय शासन और क्षमता निर्माण के माध्यम से यूनेस्को की सिफारिश के क्रियान्वयन को मजबूत करें। इसमें नैतिक, सुरक्षित और टिकाऊ एआई तैनाती का समर्थन करने की बात कही गई, साथ ही सांस्कृतिक विविधता, मानवाधिकारों तथा डिजिटल वातावरण में बच्चों और युवाओं की सुरक्षा की रक्षा पर जोर दिया गया।

यह आयोजन रियाद में हुआ और इसमें यूनेस्को तथा आईसीएआईआरई दोनों की साझेदारी रही। एसपीए की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में 60 से अधिक देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो इस संवाद की व्यापक अंतरराष्ट्रीय पहुंच को दर्शाता है। क्या इतनी बड़ी भागीदारी नैतिक सिद्धांतों को धरातल पर उतारने में मदद करेगी?

वक्तव्य में यह भी रेखांकित किया गया कि एआई शासन में केवल सरकारों की भूमिका पर्याप्त नहीं है। इसमें संगठनों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक ऐसा ढांचा बनाने की बात कही गई जो नैतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक नीतियों में बदल सके। प्रतिभागियों ने नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने तथा सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। क्या नवाचार और सुरक्षा के बीच यह संतुलन वास्तव में संभव है?

एसपीए ने बताया कि यह बैठक चौथे यूनेस्को ग्लोबल फोरम ऑन द एथिक्स ऑफ एआई के दौरान हुई। फोरम का आयोजन रियाद में हुआ और इसमें सऊदी अरब ने मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह पहलू इस आयोजन को अन्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैठकों से अलग करता है, क्योंकि इसमें यूनेस्को और आईसीएआईआरई जैसे संगठन सीधे शामिल हुए। क्या अरब क्षेत्र एआई नैतिकता संवाद में नई भूमिका निभा रहा है?

संयुक्त वक्तव्य की एक और प्रमुख बात एआई शासन में समावेशिता थी। इसमें ढांचागत अंतरालों को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया गया और ग्लोबल साउथ तथा अफ्रीका के लिए समर्थन को प्राथमिकता देने की अपील की गई। इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं की नियामक ढांचों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। क्या इन समूहों की भागीदारी के बिना एआई नीतियां प्रभावी हो सकती हैं?

वक्तव्य में सदस्य देशों से यह भी कहा गया कि वे यूनेस्को की 2021 की सिफारिश के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय शासन और क्षमता निर्माण के जरिए मजबूत करें। इसका उद्देश्य नैतिक, सुरक्षित और टिकाऊ एआई तैनाती को समर्थन देना है। साथ ही सांस्कृतिक विविधता, मानवाधिकारों और डिजिटल वातावरण में बच्चों तथा युवाओं की सुरक्षा को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। क्या राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण इस दिशा में सबसे बड़ी चुनौती है?

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार बैठक का एक प्रमुख परिणाम यह रहा कि वैश्विक शासन को अंतरराष्ट्रीय संवाद के केंद्र में रखा गया। इसमें सरकारों, संगठनों और विशेषज्ञों को एक साथ लाकर नैतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक नीतियों में बदलने, नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने तथा सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। यह दृष्टिकोण बताता है कि एआई नैतिकता को केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। क्या व्यवहार में इसे लागू करना अधिक कठिन साबित होगा?

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि यह आयोजन ऐसे समय में हुआ जब एआई सुरक्षा पर वैश्विक बहस तेज है और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए बेहतर समन्वय की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संदर्भ में सऊदी अरब की मेजबानी और अध्यक्षता को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। एसपीए ने इसे इस बात के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया कि सऊदी अरब एआई के भविष्य को आकार देने में एक वैश्विक भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। क्या इससे वैश्विक एआई नियमों पर आम सहमति बन पाएगी?

एसपीए के अनुसार संयुक्त वक्तव्य यूनेस्को और आईसीएआईआरई के सहयोग से जारी किया गया और इसमें 60 से अधिक देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्तव्य का ध्यान 2021 की यूनेस्को सिफारिश को राष्ट्रीय शासन प्रणालियों के लिए परिचालन आधार बनाने पर केंद्रित रहा। इसमें समावेशिता, ढांचागत अंतराल, ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के लिए समर्थन तथा युवाओं और महिलाओं की भागीदारी जैसे बिंदु शामिल थे। क्या ये प्राथमिकताएं वैश्विक स्तर पर समान रूप से स्वीकार की जाएंगी?

बैठक में सदस्य देशों से यह अपेक्षा जताई गई कि वे यूनेस्को की सिफारिश के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय शासन और क्षमता निर्माण के माध्यम से आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही नैतिक, सुरक्षित और टिकाऊ एआई तैनाती को समर्थन देने तथा सांस्कृतिक विविधता, मानवाधिकारों और डिजिटल वातावरण में बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। एसपीए की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि यह वक्तव्य केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि आगे की कार्रवाई की दिशा तय करने वाला दस्तावेज है। क्या सदस्य देश इसे अपनी घरेलू नीतियों में उतार पाएंगे?

एसपीए की रिपोर्ट के मुताबिक यह आयोजन सऊदी अरब के लिए इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा कि वह ऐसी उच्च स्तरीय एआई नैतिकता बहस की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश बना। यह बहस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर आयोजित की गई। इससे पता चलता है कि एआई नैतिकता पर संवाद अब केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर की भागीदारी भी शामिल हो गई है। क्या इससे एआई नैतिकता पर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में बदलाव आएगा?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बैठक में वैश्विक शासन को अंतरराष्ट्रीय संवाद के केंद्र में रखा गया और सरकारों, संगठनों तथा विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। इसका उद्देश्य नैतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक नीतियों में बदलना, नवाचार और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना और सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। यह दर्शाता है कि एआई नैतिकता अब एक बहुआयामी मुद्दा बन चुका है। क्या इस बहुआयामी दृष्टिकोण से ठोस परिणाम निकलेंगे?

एसपीए की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि संयुक्त वक्तव्य के बाद किस प्रकार की निगरानी या समीक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, न ही इसमें किसी विशेष देश द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख है। रिपोर्ट में यह भी नहीं है कि आईसीएआईआरई की इस प्रक्रिया में क्या विशिष्ट भूमिका रहेगी या आगे कोई बैठक कब होगी। यह जानकारी स्रोत में उपलब्ध नहीं है।

रियाद में आयोजित इस बैठक में कौन-कौन शामिल हुए और क्या परिणाम निकला? एसपीए के अनुसार चौथे यूनेस्को ग्लोबल फोरम ऑन द एथिक्स ऑफ एआई के दौरान सऊदी अरब ने एक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 60 से अधिक देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में यूनेस्को और इंटरनेशनल सेंटर फॉर एआई रिसर्च एंड एथिक्स के सहयोग से एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय वक्तव्य जारी किया गया। वक्तव्य का ध्यान 2021 की यूनेस्को सिफारिश को राष्ट्रीय शासन प्रणालियों के लिए परिचालन आधार बनाने पर केंद्रित रहा।

संयुक्त वक्तव्य में एआई शासन को लेकर किन बातों पर जोर दिया गया? वक्तव्य में एआई शासन में समावेशिता पर जोर दिया गया और ढांचागत अंतरालों को पाटने की अपील की गई। इसमें ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के लिए समर्थन को प्राथमिकता देने तथा नियामक ढांचों में युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। साथ ही सदस्य देशों से यूनेस्को की सिफारिश के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय शासन और क्षमता निर्माण के जरिए मजबूत करने का आग्रह किया गया।

सऊदी अरब की मेजबानी को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है? एसपीए के अनुसार यह आयोजन इस मायने में एक मील का पत्थर है कि सऊदी अरब ऐसी उच्च स्तरीय एआई नैतिकता बहस की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह संवाद प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह आयोजन ऐसे समय में हुआ जब एआई सुरक्षा पर वैश्विक बहस तेज है और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए बेहतर समन्वय की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वक्तव्य में नवाचार और सुरक्षा के संतुलन को लेकर क्या कहा गया? एसपीए के अनुसार प्रतिभागियों ने वैश्विक शासन को अंतरराष्ट्रीय संवाद के केंद्र में रखा। इसमें सरकारों, संगठनों और विशेषज्ञों को एक साथ लाकर नैतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक नीतियों में बदलने, नवाचार और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने तथा सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वक्तव्य में नैतिक, सुरक्षित और टिकाऊ एआई तैनाती का समर्थन करने की बात कही गई।

वक्तव्य में सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकारों पर क्या कहा गया? एसपीए के मुताबिक संयुक्त वक्तव्य में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे नैतिक, सुरक्षित और टिकाऊ एआई तैनाती का समर्थन करें। साथ ही सांस्कृतिक विविधता, मानवाधिकारों तथा डिजिटल वातावरण में बच्चों और युवाओं की सुरक्षा की रक्षा पर जोर दिया गया। वक्तव्य में यूनेस्को की 2021 की सिफारिश के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय शासन और क्षमता निर्माण के माध्यम से मजबूत करने की बात भी शामिल थी।

क्या रिपोर्ट में आगे की समीक्षा या निगरानी व्यवस्था का जिक्र है? एसपीए की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि संयुक्त वक्तव्य के बाद किस प्रकार की निगरानी या समीक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। रिपोर्ट में यह भी नहीं है कि आईसीएआईआरई की इस प्रक्रिया में क्या विशिष्ट भूमिका रहेगी या आगे कोई बैठक कब होगी। रिपोर्ट में केवल यह बताया गया है कि बैठक में 60 से अधिक देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए तथा यूनेस्को और आईसीएआईआरई के सहयोग से वक्तव्य जारी हुआ।