न्यूयॉर्क में फ़ैसल बिन फ़रहान ने फ़लस्तीनी शांति प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की

न्यूयॉर्क में 23 सितंबर 2026 को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसका शीर्षक था “द रोड अहेड: वन ईयर आफ्टर द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन एंड द कॉम्प्रिहेंसिव 20-पॉइंट पीस प्लान फॉर गाज़ा”। इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री प्रिंस फ़ैसल बिन फ़रहान बिन अब्दुल्ला ने फ़्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के साथ की।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई और इसका विषय न्यूयॉर्क घोषणा के एक वर्ष पूरे होने तथा गाज़ा के लिए 20 सूत्रीय व्यापक शांति योजना से जुड़ा था।

अपने संबोधन में प्रिंस फ़ैसल ने फ़्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और बढ़ती संख्या में अन्य देशों द्वारा फ़लस्तीन राज्य को मान्यता देने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने उन देशों से भी यह कदम उठाने का आह्वान किया जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

क्या यह आह्वान उन देशों के रुख में बदलाव ला पाएगा जो अभी तक मान्यता के निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं?

विदेश मंत्री ने बस्तियों के विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और विलय की नीतियों का सामना करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने अल-क़ुद्स की ऐतिहासिक और कानूनी यथास्थिति को बनाए रखने तथा सभी पक्षों की ओर से हिंसा, घृणा और उकसावे को अस्वीकार करने की बात कही।

गाज़ा के संबंध में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना के पूर्ण और तत्काल क्रियान्वयन का आह्वान किया। उन्होंने सहायता तक बिना रुकावट पहुँच सुनिश्चित करने और गाज़ा पट्टी तथा वेस्ट बैंक को फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधीन एकजुट करने की ओर बढ़ने की बात कही।

क्या सहायता की निर्बाध पहुँच और प्राधिकरण के अधीन एकीकरण दोनों एक साथ आगे बढ़ पाएंगे?

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सुरक्षा पारस्परिक हितों पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी दूसरे पक्ष की कीमत पर। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना और कब्ज़े का अंत क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के मूल स्तंभ हैं।

विदेश मंत्री ने अरब शांति पहल, संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों और न्यूयॉर्क घोषणा के अनुरूप व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता दोहराई।

क्या न्यूयॉर्क घोषणा के एक वर्ष बाद इस बैठक से शांति प्रक्रिया को नया आधार मिलेगा?

बैठक का शीर्षक ही इस बात की ओर संकेत करता है कि न्यूयॉर्क घोषणा और गाज़ा के लिए 20 सूत्रीय योजना को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस एक वर्ष की अवधि में क्या ठोस प्रगति हुई, यह प्रश्न बैठक के एजेंडे का केंद्र बना रहा।

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक की सह-अध्यक्षता सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने फ़्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के साथ की। यह चार-पक्षीय ढाँचा इस बात को दर्शाता है कि फ़लस्तीनी मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समन्वय में इन देशों की भागीदारी जारी है।

प्रिंस फ़ैसल ने अपने संबोधन में मान्यता देने वाले देशों की बढ़ती संख्या का उल्लेख किया और शेष देशों से भी यह कदम उठाने की अपील की। यह अपील ऐसे समय में आई है जब फ़लस्तीन राज्य की मान्यता पर वैश्विक स्तर पर बहस जारी है।

क्या मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़ने से ज़मीन पर स्थिति बदलेगी?

विदेश मंत्री ने बस्तियों के विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और विलय की नीतियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया। साथ ही उन्होंने अल-क़ुद्स की ऐतिहासिक और कानूनी यथास्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने सभी पक्षों की ओर से हिंसा, घृणा और उकसावे को अस्वीकार करने की बात कही। यह रुख इस बात पर केंद्रित है कि शांति की दिशा में बढ़ने के लिए सभी पक्षों को संयम और ज़िम्मेदारी दिखानी होगी।

गाज़ा पर बोलते हुए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना के पूर्ण और तत्काल क्रियान्वयन की मांग की। उन्होंने सहायता तक बिना रुकावट पहुँच सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया।

क्या गाज़ा में सहायता की पहुँच आज की सबसे तात्कालिक ज़रूरत है?

विदेश मंत्री ने गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधीन एकजुट करने की दिशा में बढ़ने की बात कही। यह एकीकरण का विचार गाज़ा और वेस्ट बैंक के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों को केंद्र में रखता है।

उन्होंने सुरक्षा के सिद्धांत पर भी बात की और कहा कि सुरक्षा पारस्परिक हितों पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी दूसरे पक्ष की कीमत पर। उनके अनुसार, स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना और कब्ज़े का अंत क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के मूल स्तंभ हैं।

क्या पारस्परिक हितों पर आधारित सुरक्षा की अवधारणा क्षेत्र में स्वीकार की जाएगी?

अंत में विदेश मंत्री ने अरब शांति पहल, संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों और न्यूयॉर्क घोषणा के अनुरूप व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता दोहराई।

एसपीए की रिपोर्ट में बैठक में शामिल अन्य प्रतिभागियों के नाम, बैठक की अवधि या उसमें लिए गए किसी निर्णय का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में बैठक के दौरान पेश किए गए किसी दस्तावेज़ या संयुक्त बयान का भी ज़िक्र नहीं है।

रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि बैठक में कितने देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे या किन-किन देशों ने हिस्सा लिया। एसपीए ने केवल सह-अध्यक्षता करने वाले चार देशों का उल्लेख किया है।

क्या आने वाले दिनों में इस बैठक के नतीजों पर कोई आधिकारिक विवरण सार्वजनिक होगा?

बैठक का शीर्षक क्या था और इसकी सह-अध्यक्षता किसने की? बैठक का शीर्षक “द रोड अहेड: वन ईयर आफ्टर द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन एंड द कॉम्प्रिहेंसिव 20-पॉइंट पीस प्लान फॉर गाज़ा” था। इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री प्रिंस फ़ैसल बिन फ़रहान बिन अब्दुल्ला ने फ़्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के साथ की। बैठक न्यूयॉर्क में 23 सितंबर 2026 को हुई।

विदेश मंत्री ने मान्यता के मुद्दे पर क्या कहा? प्रिंस फ़ैसल ने फ़्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और बढ़ती संख्या में अन्य देशों द्वारा फ़लस्तीन राज्य को मान्यता देने के कदमों की सराहना की। उन्होंने उन देशों से भी यह कदम उठाने का आह्वान किया जिन्होंने अभी तक मान्यता नहीं दी है।

गाज़ा के संबंध में उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना के पूर्ण और तत्काल क्रियान्वयन का आह्वान किया। साथ ही सहायता तक बिना रुकावट पहुँच सुनिश्चित करने और गाज़ा पट्टी तथा वेस्ट बैंक को फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधीन एकजुट करने की बात कही।

अल-क़ुद्स और बस्तियों पर उनका रुख क्या रहा? उन्होंने बस्तियों के विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और विलय की नीतियों का सामना करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। अल-क़ुद्स की ऐतिहासिक और कानूनी यथास्थिति बनाए रखने की बात कही और सभी पक्षों की ओर से हिंसा, घृणा तथा उकसावे को अस्वीकार करने पर बल दिया।

सुरक्षा और शांति पर सऊदी अरब का रुख क्या बताया गया? विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा पारस्परिक हितों पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी दूसरे पक्ष की कीमत पर। उन्होंने स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना और कब्ज़े के अंत को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता का मूल स्तंभ बताया। उन्होंने अरब शांति पहल, संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और न्यूयॉर्क घोषणा के अनुरूप शांति की प्रतिबद्धता दोहराई।

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