जेद्दा में स्थित ओआईसी की स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग (आईपीएचआरसी) ने हूती मिलिशिया द्वारा सऊदी अरब के विरुद्ध लगातार किए जा रहे सीमा-पार आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है। आयोग ने कहा कि इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलें और यूएवी शामिल हैं, जिन्होंने आबादी वाले इलाकों तथा नागरिक और महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया, जिससे नागरिक घायल हुए और घरों तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा।
जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, आयोग ने सऊदी अरब की उस घोषणा पर गहरी चिंता जताई कि उसने मक्का के दक्षिण में एक यूएवी को शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले रोक लिया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि मक्का, जहां ग्रैंड मस्जिद और पवित्र स्थल हैं और जो दो अरब से अधिक मुसलमानों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है, को किसी भी सैन्य खतरे में डालना अत्यंत खतरनाक उल्लंघन है।
आयोग ने कहा कि ऐसा उल्लंघन नागरिकों और तीर्थयात्रियों को खतरे में डालता है और सऊदी अरब से आगे बढ़कर दुनिया भर के मुसलमानों तथा उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। क्या पवित्र शहरों की ओर बढ़ते किसी भी सैन्य साधन को केवल एक देश की सुरक्षा का मामला माना जा सकता है, जब उससे जुड़ी आस्था सीमाओं से परे हो?
आईपीएचआरसी ने पुष्टि की कि नागरिकों और नागरिक वस्तुओं को निशाना बनाना, या अंधाधुंध या अनुपातहीन हमले करना, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से भेदभाव, अनुपातिकता और नागरिक आबादी की रक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के दायित्व के सिद्धांतों के।
आयोग ने चेतावनी दी कि इन हमलों से जीवन, सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक अखंडता, स्वास्थ्य, आवास तथा पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकारों का उपभोग गंभीर रूप से प्रभावित होता है। ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाना क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री नौवहन और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता के लिए भी खतरा है।
आयोग ने रेखांकित किया कि संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल के दिनों में सऊदी अरब में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं पर हूती के सीमा-पार हमलों की निंदा दोहराई है। जब संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी दोनों एक ही आकलन पर पहुंचें, तो क्या इसे नजरअंदाज करने की कोई जगह बचती है?
आयोग की चिंता का केंद्र यह तथ्य है कि हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलें और यूएवी दोनों शामिल रहे और इनका लक्ष्य आबादी वाले क्षेत्र तथा नागरिक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान रहे। इससे नागरिक घायल हुए और घरों तथा बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची। मक्का के दक्षिण में एक यूएवी को शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश से पहले रोकने की सऊदी घोषणा ने आयोग की चिंता को और बढ़ाया।
आयोग के अनुसार मक्का में ग्रैंड मस्जिद और पवित्र स्थल हैं और यह दो अरब से अधिक मुसलमानों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। ऐसे शहर को किसी भी सैन्य खतरे में डालना अत्यंत खतरनाक उल्लंघन है। आयोग ने कहा कि इससे न केवल नागरिक और तीर्थयात्री प्रभावित होते हैं, बल्कि यह खतरा सऊदी अरब की सीमाओं से आगे जाकर दुनिया भर के मुसलमानों और उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा को छूता है।
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के संदर्भ में आयोग ने भेदभाव, अनुपातिकता और नागरिक आबादी की रक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के दायित्व के सिद्धांतों का उल्लेख किया। आयोग ने कहा कि नागरिकों और नागरिक वस्तुओं को निशाना बनाना या अंधाधुंध तथा अनुपातहीन हमले करना इन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। क्या किसी भी सैन्य तर्क से नागरिकों को निशाना बनाना उचित ठहराया जा सकता है?
आयोग ने हमलों के मानवाधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों की सूची दी। इनमें जीवन का अधिकार, सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक अखंडता, स्वास्थ्य, आवास और पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार शामिल हैं। आयोग के अनुसार इन अधिकारों का उपभोग इन हमलों से गंभीर रूप से प्रभावित होता है।
आयोग ने ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाए जाने पर भी ध्यान दिलाया। उसने कहा कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री नौवहन और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को खतरा पैदा होता है। यदि ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता ही दांव पर लग जाए, तो इसका असर क्षेत्र से बाहर के बाजारों और उपभोक्ताओं पर कैसे न पड़े?
आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल के दिनों में सऊदी अरब में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं पर हूती के सीमा-पार हमलों की निंदा फिर से की है। इस प्रकार आयोग की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र की निंदा एक ही दिशा में हैं।
आईपीएचआरसी ओआईसी की स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग है। एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने हूती मिलिशिया द्वारा सऊदी अरब के विरुद्ध जारी सीमा-पार आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलें और यूएवी शामिल रहे।
आयोग ने मक्का के दक्षिण में यूएवी रोके जाने की सऊदी घोषणा पर गहरी चिंता जताई। उसने कहा कि मक्का को किसी भी सैन्य खतरे में डालना अत्यंत खतरनाक उल्लंघन है और यह नागरिकों तथा तीर्थयात्रियों को खतरे में डालता है। आयोग के अनुसार यह खतरा सऊदी अरब से आगे दुनिया भर के मुसलमानों और उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा तक पहुंचता है।
मानवीय कानून के सिद्धांतों पर आयोग का रुख स्पष्ट रहा। उसने भेदभाव, अनुपातिकता और सावधानी के दायित्व का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों तथा नागरिक वस्तुओं को निशाना बनाना और अंधाधुंध या अनुपातहीन हमले इन सिद्धांतों के विरुद्ध हैं।
आयोग ने जीवन, सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक अखंडता, स्वास्थ्य, आवास और पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया। उसने ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर लगातार हमलों को क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री नौवहन और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता के लिए खतरा बताया।
रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल के दिनों में सऊदी अरब में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं पर हूती के सीमा-पार हमलों की निंदा दोहराई। आयोग ने इस तथ्य को अपनी स्थिति के समर्थन में रेखांकित किया।
एसपीए की उपलब्ध रिपोर्ट में हमलों की संख्या, तारीखों का विवरण, घायलों की संख्या, क्षति का आर्थिक आकलन या किसी विशिष्ट स्थान का नाम नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में आयोग की ओर से किसी विशेष दंडात्मक कदम, जांच या समयसीमा का भी उल्लेख नहीं है।
आयोग ने अपनी निंदा में हमलों के सीमा-पार स्वरूप पर जोर दिया और उन्हें आतंकवादी बताया। उसने कहा कि हमले आबादी वाले क्षेत्रों तथा नागरिक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर केंद्रित रहे, जिनसे नागरिक घायल हुए और घरों तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ।
मक्का के संदर्भ में आयोग ने दोहराया कि वहां ग्रैंड मस्जिद और पवित्र स्थल हैं तथा यह दो अरब से अधिक मुसलमानों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसी आधार पर उसने किसी भी सैन्य खतरे को अत्यंत खतरनाक उल्लंघन करार दिया।
आयोग ने कहा कि इस तरह का उल्लंघन नागरिकों और तीर्थयात्रियों को खतरे में डालता है और इसका प्रभाव सऊदी अरब से आगे दुनिया भर के मुसलमानों तथा उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा पर पड़ता है। क्या तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को केवल मौसमी व्यवस्था का विषय माना जा सकता है, जब वह आस्था से जुड़ी हो?
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत आयोग ने तीन सिद्धांतों का नाम लिया — भेदभाव, अनुपातिकता और नागरिक आबादी की रक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का दायित्व। उसने कहा कि नागरिकों और नागरिक वस्तुओं को निशाना बनाना या अंधाधुंध तथा अनुपातहीन हमले करना इन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
अधिकारों के संदर्भ में आयोग ने जीवन, सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक अखंडता, स्वास्थ्य, आवास और पर्याप्त जीवन स्तर का उल्लेख किया और कहा कि इनका उपभोग इन हमलों से गंभीर रूप से प्रभावित होता है।
आयोग ने ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाए जाने को क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री नौवहन और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता के लिए खतरा बताया। यदि समुद्री नौवहन प्रभावित हो, तो उसका असर वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर कितना गहरा हो सकता है?
आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की निंदा का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल के दिनों में सऊदी अरब में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं पर हूती के सीमा-पार हमलों की निंदा फिर से की है।
आईपीएचआरसी ओआईसी की स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग है और उसने यह बयान जेद्दा से जारी रिपोर्ट के अनुसार दिया। रिपोर्ट में हमलों के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी स्वरूप तथा नागरिक क्षति का उल्लेख है।
आयोग ने मक्का के दक्षिण में यूएवी रोके जाने की सऊदी घोषणा पर गहरी चिंता जताई और इसे अत्यंत खतरनाक उल्लंघन बताया। उसने कहा कि इससे नागरिक और तीर्थयात्री खतरे में पड़ते हैं तथा प्रभाव दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचता है।
आयोग ने नागरिकों और नागरिक वस्तुओं को निशाना बनाने तथा अंधाधुंध और अनुपातहीन हमलों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। उसने भेदभाव, अनुपातिकता और सावधानी के दायित्व का विशेष उल्लेख किया।
आयोग ने कहा कि हमले जीवन, सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक अखंडता, स्वास्थ्य, आवास और पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। साथ ही ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री नौवहन और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता के लिए खतरा हैं।
रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल के दिनों में सऊदी अरब में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं पर हूती के सीमा-पार हमलों की निंदा दोहराई। आयोग ने इस बात को रेखांकित किया।
उपलब्ध रिपोर्ट में हमलों की संख्या, तारीखों का ब्योरा, घायलों की संख्या, क्षति का आर्थिक आकलन या किसी विशिष्ट स्थान का नाम नहीं है। आयोग की ओर से किसी दंडात्मक कदम, जांच या समयसीमा का भी जिक्र नहीं है।
आईपीएचआरसी ने किस बात की निंदा की? ओआईसी की स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग ने हूती मिलिशिया द्वारा सऊदी अरब के विरुद्ध जारी सीमा-पार आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की। एसपीए के अनुसार हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलें और यूएवी शामिल रहे, जिन्होंने आबादी वाले क्षेत्रों तथा नागरिक और महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया। इससे नागरिक घायल हुए और घरों तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा।
मक्का को लेकर आयोग की चिंता क्या थी? आयोग ने सऊदी अरब की उस घोषणा पर गहरी चिंता जताई कि उसने मक्का के दक्षिण में एक यूएवी को शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश से पहले रोक लिया। आयोग के अनुसार मक्का में ग्रैंड मस्जिद और पवित्र स्थल हैं तथा यह दो अरब से अधिक मुसलमानों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। ऐसे शहर को किसी भी सैन्य खतरे में डालना अत्यंत खतरनाक उल्लंघन है।
आयोग ने किन अंतरराष्ट्रीय कानून सिद्धांतों का हवाला दिया? आयोग ने कहा कि नागरिकों और नागरिक वस्तुओं को निशाना बनाना या अंधाधुंध तथा अनुपातहीन हमले करना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उसने विशेष रूप से भेदभाव, अनुपातिकता और नागरिक आबादी की रक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के दायित्व के सिद्धांतों का उल्लेख किया।
हमलों से किन अधिकारों पर असर बताया गया? आयोग ने चेतावनी दी कि इन हमलों से जीवन, सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक अखंडता, स्वास्थ्य, आवास तथा पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकारों का उपभोग गंभीर रूप से प्रभावित होता है। उसने कहा कि ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाना क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री नौवहन और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता के लिए भी खतरा है।
संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का क्या जिक्र हुआ? आयोग ने रेखांकित किया कि संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल के दिनों में सऊदी अरब में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं पर हूती के सीमा-पार हमलों की निंदा दोहराई है। इस प्रकार आयोग की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र की निंदा एक ही दिशा में हैं।
रिपोर्ट में क्या जानकारी नहीं दी गई? एसपीए की उपलब्ध रिपोर्ट में हमलों की संख्या, तारीखों का विवरण, घायलों की संख्या, क्षति का आर्थिक आकलन या किसी विशिष्ट स्थान का नाम नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में आयोग की ओर से किसी विशेष दंडात्मक कदम, जांच या समयसीमा का भी उल्लेख नहीं है।
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