क्राउन प्रिंस ने रियाद में मंत्रिपरिषद सत्र की अध्यक्षता की

रियाद में 10 नवंबर 2026 को मंत्रिपरिषद का सत्र हुआ, जिसकी अध्यक्षता महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज आल सऊद, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री ने की। सत्र के आरंभ में क्राउन प्रिंस ने मंत्रिपरिषद को अपनी विदेशी वार्ताओं और संपर्कों के परिणामों की जानकारी दी।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, क्राउन प्रिंस ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और सीरियाई अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ हुई बातचीत के नतीजों से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया। उन्होंने सिएरा लियोन गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. जूलियस माडा बायो से प्राप्त संदेश और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी तथा हेलेनिक गणराज्य के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ हुई टेलीफोन बातचीत की भी जानकारी दी।

इन परामर्शों और वार्ताओं में सऊदी अरब के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध और उन्हें मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर निरंतर समन्वय के महत्व पर जोर दिया गया। क्या क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर इस तरह का समन्वय आने वाले महीनों में और गहरा होगा?

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद मंत्रिपरिषद ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने तथा आतंकवाद और उसके आपराधिक मिलिशिया से लड़ने के प्रयासों के लिए सऊदी अरब के समर्थन को दोहराया। मंत्रिपरिषद ने लाल सागर, बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री नौवहन और जलमार्गों की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले सभी कृत्यों को तत्काल रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सत्र के बाद सऊदी प्रेस एजेंसी को दिए बयान में सूचना मंत्री सलमान अल-दोसरी ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों को जोड़ने वाली जीसीसी रेल परियोजना की सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। मंत्रिपरिषद ने सामरिक सहयोग तथा आर्थिक और विकासात्मक एकीकरण को आगे बढ़ाने के चल रहे प्रयासों की भी सराहना की।

मंत्रिपरिषद ने संयुक्त जीसीसी कार्रवाई को मजबूत करने, साझा लक्ष्यों को हासिल करने और खाड़ी देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खादिम अल-हरमैन की दृष्टि को लागू करना जारी रखने पर भी जोर दिया। क्या जीसीसी रेल परियोजना क्षेत्रीय व्यापार और आवागमन के स्वरूप को बदल सकती है?

घरेलू मामलों पर मंत्रिपरिषद ने खादिम अल-हरमैन के संबोधन की सराहना की। एसपीए की ओर से जारी सामग्री में इस संबोधन का उल्लेख किया गया है, जिसमें मंत्रिपरिषद ने देश के भीतर की प्राथमिकताओं और नागरिकों से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।

सत्र में क्राउन प्रिंस द्वारा दी गई जानकारी में बहरीन, सीरिया, सिएरा लियोन, कनाडा और हेलेनिक गणराज्य के साथ संबंधों और संपर्कों का जिक्र था। इन सभी मामलों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी हित के मुद्दों पर समन्वय बनाए रखने की बात कही गई। क्या इन कूटनीतिक संपर्कों से सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे?

मंत्रिपरिषद ने लाल सागर, बाब अल-मंदब और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री नौवहन और जलमार्गों की सुरक्षा पर विशेष चिंता जताई। इन जलमार्गों को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम माना जाता है, और मंत्रिपरिषद ने इन्हें खतरा पैदा करने वाले सभी कृत्यों को तत्काल रोकने की मांग की। क्या इन जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएंगे?

सूचना मंत्री सलमान अल-दोसरी के बयान के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने जीसीसी रेल परियोजना के सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर को स्वागत योग्य बताया। यह परियोजना खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों को जोड़ने से संबंधित है। मंत्रिपरिषद ने सामरिक सहयोग और आर्थिक तथा विकासात्मक एकीकरण को आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। क्या यह परियोजना खाड़ी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को नई गति देगी?

मंत्रिपरिषद ने खादिम अल-हरमैन की दृष्टि को लागू करना जारी रखने पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य संयुक्त जीसीसी कार्रवाई को मजबूत करना, साझा लक्ष्यों को हासिल करना और खाड़ी देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना बताया गया। यह दृष्टि क्षेत्रीय सहयोग के ढांचे को और मजबूत करने से जुड़ी है। क्या खाड़ी देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में यह दृष्टि निर्णायक साबित होगी?

घरेलू मामलों में मंत्रिपरिषद ने खादिम अल-हरमैन के संबोधन की सराहना की। एसपीए की सामग्री में इस संबोधन के विषयों का विस्तार से उल्लेख नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने इसे महत्वपूर्ण बताया। सत्र में देश की आंतरिक प्राथमिकताओं और नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया गया। क्या आने वाले सत्रों में इन घरेलू प्राथमिकताओं पर और विस्तृत निर्णय लिए जाएंगे?

मंत्रिपरिषद ने आतंकवाद और उसके आपराधिक मिलिशिया से लड़ने के प्रयासों के लिए सऊदी अरब के समर्थन को दोहराया। यह समर्थन क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के व्यापक संदर्भ में व्यक्त किया गया। सत्र में यह भी कहा गया कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर निरंतर समन्वय जरूरी है। क्या आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग में नए तंत्र विकसित होंगे?

क्राउन प्रिंस ने सत्र के आरंभ में जिन विदेशी संपर्कों की जानकारी दी, उनमें बहरीन के राजा, सीरिया के राष्ट्रपति, सिएरा लियोन के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री और हेलेनिक गणराज्य के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत शामिल थी। इन सभी बातचीत में सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी हित के मुद्दों पर समन्वय पर जोर दिया गया। क्या इन संपर्कों का असर क्षेत्रीय स्थिरता पर भी दिखेगा?

मंत्रिपरिषद ने जीसीसी रेल परियोजना के समझौते का स्वागत करते हुए सामरिक सहयोग और आर्थिक तथा विकासात्मक एकीकरण के प्रयासों की सराहना की। यह परियोजना खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों को जोड़ने से संबंधित है, और इसके जरिए क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। क्या इससे खाड़ी क्षेत्र में लोगों और वस्तुओं की आवाजाही आसान होगी?

सत्र के दौरान मंत्रिपरिषद ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की समीक्षा की और सुरक्षा तथा स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के समर्थन को दोहराया। साथ ही लाल सागर, बाब अल-मंदब और होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन और जलमार्गों की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले सभी कृत्यों को तत्काल रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। क्या इन जलमार्गों पर स्थिरता बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है?

एसपीए की ओर से जारी सामग्री में यह भी बताया गया कि मंत्रिपरिषद ने खादिम अल-हरमैन की दृष्टि को लागू करना जारी रखने पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य संयुक्त जीसीसी कार्रवाई को मजबूत करना और साझा लक्ष्यों को हासिल करना है। यह दृष्टि खाड़ी देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने से जुड़ी बताई गई। क्या इस दृष्टि के तहत आने वाले समय में और साझा परियोजनाएं शुरू होंगी?

मंत्रिपरिषद के इस सत्र में विदेशी संपर्कों, क्षेत्रीय सुरक्षा, जीसीसी सहयोग और घरेलू मामलों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। सूचना मंत्री सलमान अल-दोसरी ने सत्र के बाद सऊदी प्रेस एजेंसी को बयान दिया, जिसमें जीसीसी रेल परियोजना के समझौते के स्वागत और सामरिक सहयोग तथा आर्थिक एकीकरण के प्रयासों की सराहना का जिक्र था। क्या इस सत्र के निर्णयों का असर आने वाले महीनों में दिखने लगेगा?

एसपीए की सामग्री में यह नहीं बताया गया है कि मंत्रिपरिषद ने घरेलू मामलों पर कौन-से विशिष्ट निर्णय लिए, न ही जीसीसी रेल परियोजना के समझौते की तारीख, राशि या कार्यान्वयन समय-सारणी का उल्लेख किया गया है। साथ ही लाल सागर, बाब अल-मंदब और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े कृत्यों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदमों का ब्योरा भी उपलब्ध नहीं है।

मंत्रिपरिषद सत्र की अध्यक्षता किसने की? रियाद में 10 नवंबर 2026 को हुए मंत्रिपरिषद सत्र की अध्यक्षता महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज आल सऊद, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री ने की। एसपीए के अनुसार, सत्र के आरंभ में क्राउन प्रिंस ने मंत्रिपरिषद को अपनी विदेशी वार्ताओं और संपर्कों के परिणामों की जानकारी दी।

क्राउन प्रिंस ने किन देशों के नेताओं के साथ बातचीत की जानकारी दी? क्राउन प्रिंस ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और सीरियाई अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ हुई बातचीत के नतीजों से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया। उन्होंने सिएरा लियोन के राष्ट्रपति डॉ. जूलियस माडा बायो से प्राप्त संदेश तथा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और हेलेनिक गणराज्य के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ हुई टेलीफोन बातचीत की भी जानकारी दी।

मंत्रिपरिषद ने समुद्री नौवहन को लेकर क्या कहा? मंत्रिपरिषद ने लाल सागर, बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री नौवहन और जलमार्गों की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले सभी कृत्यों को तत्काल रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने तथा आतंकवाद और उसके आपराधिक मिलिशिया से लड़ने के प्रयासों के समर्थन को दोहराया।

जीसीसी रेल परियोजना पर मंत्रिपरिषद की क्या प्रतिक्रिया रही? सूचना मंत्री सलमान अल-दोसरी ने सत्र के बाद सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि मंत्रिपरिषद ने खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों को जोड़ने वाली जीसीसी रेल परियोजना की सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। मंत्रिपरिषद ने सामरिक सहयोग तथा आर्थिक और विकासात्मक एकीकरण को आगे बढ़ाने के चल रहे प्रयासों की भी सराहना की।

मंत्रिपरिषद ने खादिम अल-हरमैन की दृष्टि पर क्या कहा? मंत्रिपरिषद ने संयुक्त जीसीसी कार्रवाई को मजबूत करने, साझा लक्ष्यों को हासिल करने और खाड़ी देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खादिम अल-हरमैन की दृष्टि को लागू करना जारी रखने पर जोर दिया। घरेलू मामलों में मंत्रिपरिषद ने खादिम अल-हरमैन के संबोधन की सराहना की।

सत्र के बाद बयान किसने दिया? सत्र के बाद सऊदी प्रेस एजेंसी को दिए बयान में सूचना मंत्री सलमान अल-दोसरी ने जीसीसी रेल परियोजना के समझौते के स्वागत और सामरिक सहयोग तथा आर्थिक एकीकरण के प्रयासों की सराहना का जिक्र किया। एसपीए की सामग्री में घरेलू मामलों पर लिए गए विशिष्ट निर्णयों या परियोजना की तारीख, राशि और समय-सारणी का ब्योरा नहीं दिया गया।