मनाल रदवान ने न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थन पर एएचएलसी मंत्रिस्तरीय बैठक में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व किया

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 25 सितंबर 2026 को फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन के लिए एड हॉक लियाज़न कमेटी (एएचएलसी) की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई, जिसमें सऊदी अरब की ओर से विदेश मंत्री के विशेष दूत और वार्ता तथा शांति प्रयासों के सलाहकार मनाल रदवान ने भाग लिया। बैठक नॉर्वे की अध्यक्षता में हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ इसके सह-प्रायोजक थे।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, रदवान ने विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला के प्रतिनिधित्व में यह बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का विषय फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन था और यह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई।

सऊदी अरब का वक्तव्य देते हुए रदवान ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उसकी संस्थाओं के प्रति अटूट समर्थन दोहराया। उन्होंने प्राधिकरण के वित्तीय संकट के समाधान की तात्कालिकता पर जोर दिया। यह वित्तीय संकट ऐसे समय में सामने आया है जब फिलिस्तीनी प्राधिकरण की संस्थाओं के सामने संसाधनों की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

रदवान ने रोके गए फिलिस्तीनी क्लीयरेंस राजस्व की पूर्ण और तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वित्तीय प्रतिबद्धताओं को सुधार प्रक्रिया पर शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए। क्या वित्तीय सहायता को सुधार की शर्तों से जोड़ना फिलिस्तीनी संस्थाओं को कमजोर नहीं करता?

बैठक में रदवान ने मानवीय राहत, प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति कार्यों और पुनर्निर्माण वित्तपोषण को एक परिभाषित राजनीतिक ढांचे के भीतर संरेखित और एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह ढांचा वैध फिलिस्तीनी संस्थाओं को मजबूत करेगा, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी की क्षेत्रीय एकता बनाए रखेगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में शासन की जिम्मेदारियां फिर से संभालने में सक्षम बनाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक समर्थन को जमीनी वास्तविकताओं से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि बस्ती विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय निरंतरता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को कमजोर करने वाले कदम फिलिस्तीनी संस्थाओं को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।

रदवान ने निष्कर्ष में कहा कि ऐसे उपाय 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी येरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की संभावनाओं को खतरे में डालते हैं। क्या आर्थिक सहायता तब तक प्रभावी हो सकती है जब तक जमीनी स्थितियां अनुकूल न हों?

एएचएलसी की यह मंत्रिस्तरीय बैठक नॉर्वे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सह-प्रायोजक थे। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई, जहां फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला के प्रतिनिधित्व में मनाल रदवान ने किया। रदवान विदेश मंत्री के विशेष दूत और वार्ता तथा शांति प्रयासों के सलाहकार हैं। बैठक में उन्होंने सऊदी अरब का वक्तव्य प्रस्तुत किया।

वक्तव्य में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के वित्तीय संकट के समाधान की तात्कालिकता को रेखांकित किया गया। रदवान ने रोके गए फिलिस्तीनी क्लीयरेंस राजस्व की पूर्ण और तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय प्रतिबद्धताओं को सुधार प्रक्रिया पर शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए।

मानवीय राहत, प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण वित्तपोषण को एक परिभाषित राजनीतिक ढांचे के भीतर संरेखित करने की आवश्यकता पर भी बैठक में चर्चा हुई। रदवान ने कहा कि यह ढांचा वैध फिलिस्तीनी संस्थाओं को मजबूत करेगा और पश्चिमी तट तथा गाजा पट्टी की क्षेत्रीय एकता बनाए रखेगा।

इसके अलावा, ढांचे का उद्देश्य फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में शासन की जिम्मेदारियां फिर से संभालने में सक्षम बनाना है। रदवान ने कहा कि आर्थिक समर्थन को जमीनी वास्तविकताओं से अलग नहीं किया जा सकता।

उन्होंने बस्ती विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय निरंतरता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को कमजोर करने वाले कदमों के प्रति चेतावनी दी। उनके अनुसार, ऐसे उपाय फिलिस्तीनी संस्थाओं को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।

रदवान ने कहा कि ऐसे उपाय 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी येरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की संभावनाओं को खतरे में डालते हैं। क्या ये उपाय क्षेत्रीय शांति की दिशा में प्रगति को रोकते हैं?

बैठक में सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उसकी संस्थाओं के प्रति अपना समर्थन दोहराया। रदवान ने वित्तीय संकट के समाधान की तात्कालिकता पर जोर दिया और रोके गए राजस्व की तत्काल रिहाई की मांग की।

यह बैठक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नॉर्वे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सह-प्रायोजक थे। बैठक का उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना था।

रदवान ने मानवीय राहत, प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण वित्तपोषण को एक परिभाषित राजनीतिक ढांचे के भीतर एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह ढांचा वैध फिलिस्तीनी संस्थाओं को मजबूत करेगा और पश्चिमी तट तथा गाजा पट्टी की क्षेत्रीय एकता बनाए रखेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि ढांचा फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में शासन की जिम्मेदारियां फिर से संभालने में सक्षम बनाएगा। क्या यह ढांचा गाजा में स्थिरता बहाल करने में मदद कर सकता है?

रदवान ने आर्थिक समर्थन और जमीनी वास्तविकताओं के बीच संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आर्थिक समर्थन को जमीनी वास्तविकताओं से अलग नहीं किया जा सकता।

उन्होंने बस्ती विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय निरंतरता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को कमजोर करने वाले कदमों के प्रति चेतावनी दी। उनके अनुसार, ऐसे उपाय फिलिस्तीनी संस्थाओं को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।

रदवान ने निष्कर्ष में कहा कि ऐसे उपाय 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी येरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की संभावनाओं को खतरे में डालते हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन चेतावनियों पर ध्यान देगा?

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक 25 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में हुई। रिपोर्ट में स्थानीय समय 09:55 और जीएमटी 06:55 का उल्लेख है।

बैठक में सऊदी अरब का वक्तव्य मनाल रदवान ने प्रस्तुत किया, जो विदेश मंत्री के विशेष दूत और वार्ता तथा शांति प्रयासों के सलाहकार हैं। उन्होंने विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला का प्रतिनिधित्व किया।

रदवान ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उसकी संस्थाओं के प्रति अटूट समर्थन दोहराया। उन्होंने प्राधिकरण के वित्तीय संकट के समाधान की तात्कालिकता पर जोर दिया।

उन्होंने रोके गए फिलिस्तीनी क्लीयरेंस राजस्व की पूर्ण और तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय प्रतिबद्धताओं को सुधार प्रक्रिया पर शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए।

रदवान ने मानवीय राहत, प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण वित्तपोषण को एक परिभाषित राजनीतिक ढांचे के भीतर संरेखित और एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह ढांचा वैध फिलिस्तीनी संस्थाओं को मजबूत करेगा, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी की क्षेत्रीय एकता बनाए रखेगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में शासन की जिम्मेदारियां फिर से संभालने में सक्षम बनाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक समर्थन को जमीनी वास्तविकताओं से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि बस्ती विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय निरंतरता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को कमजोर करने वाले कदम फिलिस्तीनी संस्थाओं को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।

रदवान ने निष्कर्ष में कहा कि ऐसे उपाय 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी येरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की संभावनाओं को खतरे में डालते हैं।

एसपीए की रिपोर्ट में बैठक के दौरान अन्य देशों के प्रतिनिधियों के वक्तव्यों, बैठक की अवधि या किसी विशिष्ट निर्णय का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में बैठक में लिए गए किसी भी औपचारिक संकल्प या संयुक्त बयान का भी जिक्र नहीं है।

एएचएलसी मंत्रिस्तरीय बैठक कहां और कब हुई? बैठक 25 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में हुई। यह नॉर्वे की अध्यक्षता में आयोजित की गई और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ इसके सह-प्रायोजक थे। बैठक का विषय फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन था। एसपीए ने स्थानीय समय 09:55 और जीएमटी 06:55 का उल्लेख किया है।

सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला के प्रतिनिधित्व में विदेश मंत्री के विशेष दूत और वार्ता तथा शांति प्रयासों के सलाहकार मनाल रदवान ने बैठक में भाग लिया। रदवान ने सऊदी अरब का वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उसकी संस्थाओं के प्रति अटूट समर्थन दोहराया।

रदवान ने वित्तीय संकट पर क्या कहा? रदवान ने प्राधिकरण के वित्तीय संकट के समाधान की तात्कालिकता पर जोर दिया। उन्होंने रोके गए फिलिस्तीनी क्लीयरेंस राजस्व की पूर्ण और तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय प्रतिबद्धताओं को सुधार प्रक्रिया पर शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए।

रदवान ने किस राजनीतिक ढांचे की बात की? रदवान ने मानवीय राहत, प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण वित्तपोषण को एक परिभाषित राजनीतिक ढांचे के भीतर संरेखित और एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह ढांचा वैध फिलिस्तीनी संस्थाओं को मजबूत करेगा, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी की क्षेत्रीय एकता बनाए रखेगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में शासन की जिम्मेदारियां फिर से संभालने में सक्षम बनाएगा।

रदवान ने किन जमीनी वास्तविकताओं पर चेतावनी दी? रदवान ने कहा कि आर्थिक समर्थन को जमीनी वास्तविकताओं से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने बस्ती विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय निरंतरता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को कमजोर करने वाले कदमों के प्रति चेतावनी दी। उनके अनुसार, ऐसे उपाय फिलिस्तीनी संस्थाओं को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।

रदवान ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य पर क्या कहा? रदवान ने निष्कर्ष में कहा कि बस्ती विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और क्षेत्रीय निरंतरता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को कमजोर करने वाले उपाय 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी येरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की संभावनाओं को खतरे में डालते हैं।