सऊदी कॉम्पिटिटिवनेस एंड बिजनेस सेंटर (SCBC) के पब्लिक कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म Istitlaa ने आर्थिक और विकास मामलों से संबंधित 25 प्रोजेक्ट पेश किए हैं।
जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने 9 अगस्त 2026 को बताया, SCBC ने 19 सरकारी एजेंसियों के सहयोग से आम जनता, सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र को इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी से पहले अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए आमंत्रित किया है।
प्लेटफॉर्म पर प्रमुख प्रोजेक्ट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, संबंधित अपराधों और आतंकवादी वित्तपोषण अपराधों में जब्त और जब्त किए गए फंड के प्रबंधन के कानून के कार्यान्वयन नियम शामिल हैं। इसे जनरल कमीशन फॉर द गार्डियनशिप ऑफ ट्रस्ट फंड्स फॉर माइनर्स एंड देयर काउंटरपार्ट्स द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। इस पर फीडबैक 27 अगस्त 2026 तक खुला है।
पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने जल वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अपडेटेड एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कैबिनेट प्रस्ताव संख्या (406) के अनुरूप है। इस पर फीडबैक 28 अगस्त 2026 तक लिया जाएगा।
कम्युनिकेशंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन ने रिटेल टेलीकॉम सर्विस टैरिफ रेगुलेशन में अपडेट का प्रोजेक्ट पेश किया है, जिसका लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इस पर फीडबैक 28 अगस्त तक खुला है। विज्ञप्ति में अन्य 22 प्रोजेक्ट्स का विवरण नहीं है।
Istitlaa प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? Istitlaa प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आर्थिक और विकास मामलों से संबंधित प्रोजेक्ट्स की मंजूरी से पहले आम जनता, सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र से फीडबैक प्राप्त करना है। वर्तमान में 19 सरकारी एजेंसियों के सहयोग से 25 प्रोजेक्ट पेश किए गए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग फंड प्रबंधन प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? जनरल कमीशन फॉर द गार्डियनशिप ऑफ ट्रस्ट फंड्स फॉर माइनर्स द्वारा शुरू इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य जब्त फंड प्राप्त करने, सुरक्षित रखने और प्रबंधित करने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करना है। यह पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है और फीडबैक 27 अगस्त 2026 तक खुला है।
पर्यावरण और जल संबंधी किस प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही है? पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने जल वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अपडेटेड एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह कैबिनेट प्रस्ताव संख्या (406) के अनुरूप है और इस पर फीडबैक 28 अगस्त 2026 तक लिया जाएगा।
दूरसंचार क्षेत्र के लिए क्या अपडेट प्रस्तावित हैं? कम्युनिकेशंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन ने रिटेल टेलीकॉम सर्विस टैरिफ रेगुलेशन में अपडेट का प्रोजेक्ट पेश किया है। इसका उद्देश्य उन्नत दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता एवं पारदर्शिता को मजबूत करना है।