Monday, November 9, 2026
सऊदी समाचार

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत न्यूयॉर्क में सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत न्यूयॉर्क में सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक

न्यूयॉर्क में गुरुवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक दार तथा तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान से मुलाकात की। यह बैठक मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के ढांचे के तहत हुई, जिसमें उसके महासचिवालय, समितियों और कार्य समूहों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा परिचालन शुरू होने से पहले की गई।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने 25 सितंबर 2026 को बताया, बैठक में तीनों मंत्रियों ने मक्का और सऊदी अरब के नागरिक तथा आर्थिक ठिकानों पर हुए घातक हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने सऊदी सशस्त्र बलों की सतर्कता और साम्राज्य की सुरक्षा की रक्षा करने की उनकी क्षमता की सराहना की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए उचित समझे जाने वाले उपाय करने के सऊदी अरब के अधिकार की पुष्टि की।

बैठक में तीनों देशों के चीफ ऑफ स्टाफ के एक आपात सत्र बुलाने की चल रही तैयारियों पर भी चर्चा हुई। इस सत्र का उद्देश्य मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब की सहायता के उपायों पर विचार करना है। समझौते में यह प्रावधान है कि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता पर आक्रमण सभी पक्षों पर आक्रमण माना जाएगा।

क्या यह प्रावधान तीनों देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम है? मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिति की समीक्षा की और अंतरराष्ट्रीय कानून, अच्छे पड़ोसीपन, राज्य की संप्रभुता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने सतत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने, तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करने और चल रहे संकटों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई। क्या इस बैठक से क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में ठोस नतीजे निकलेंगे?

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत महासचिवालय, समितियों और कार्य समूहों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा इस बात का संकेत है कि समझौते को परिचालन रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि परिचालन शुरू होने से पहले किन संरचनाओं को पूरा करना है। क्या तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह मुलाकात समझौते के क्रियान्वयन को गति देगी?

बैठक में मक्का और सऊदी अरब के नागरिक तथा आर्थिक ठिकानों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की गई। मंत्रियों ने सऊदी सशस्त्र बलों की सतर्कता की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए सऊदी अरब के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की। क्या यह रुख क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करेगा?

तीनों देशों के चीफ ऑफ स्टाफ के आपात सत्र की तैयारियों पर भी बैठक में चर्चा हुई। इस सत्र में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब की सहायता के उपायों पर विचार किया जाएगा। समझौते का यह प्रावधान कि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता पर आक्रमण सभी पक्षों पर आक्रमण माना जाएगा, सामूहिक रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार है। क्या आपात सत्र जल्द ही बुलाया जाएगा?

मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन, अच्छे पड़ोसीपन के सिद्धांत, राज्य की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखने की भी बात की। क्या ये सिद्धांत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं?

तीनों मंत्रियों ने सतत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने तथा तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने चल रहे संकटों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने की बात कही। क्या यह संयुक्त रुख क्षेत्रीय संकटों के समाधान में मदद करेगा?

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार बैठक न्यूयॉर्क में हुई और इसमें तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट में बैठक की तारीख गुरुवार बताई गई है और इसे 25 सितंबर 2026 का समाचार बताया गया है। रिपोर्ट में महासचिवालय, समितियों और कार्य समूहों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा का उल्लेख है, लेकिन इन संरचनाओं के गठन की समय-सारणी नहीं दी गई है।

रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया है कि मक्का और सऊदी अरब के नागरिक तथा आर्थिक ठिकानों पर हुए हमलों के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण दिया गया है या नहीं। एसपीए ने बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है। रिपोर्ट में चीफ ऑफ स्टाफ के आपात सत्र की तैयारियों का उल्लेख है, लेकिन सत्र की तारीख या स्थान नहीं बताया गया है।

रिपोर्ट में तीनों देशों के बीच सहयोग के अन्य पहलुओं पर चर्चा का उल्लेख नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि बैठक में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत किसी नए उपाय पर सहमति बनी या नहीं। एसपीए ने बैठक के दौरान हुई चर्चा के विस्तृत विवरण के बजाय मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया है।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत महासचिवालय, समितियों और कार्य समूहों की स्थापना की प्रक्रिया पर बैठक में समीक्षा की गई। यह समीक्षा परिचालन शुरू होने से पहले की गई। क्या इससे समझौते के तहत सहयोग के ढांचे को मजबूती मिलेगी?

तीनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून और राज्य की संप्रभुता के सिद्धांतों पर जोर दिया। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। क्या यह संयुक्त रुख क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है?

बैठक में सऊदी अरब की सुरक्षा के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की गई। मंत्रियों ने सऊदी सशस्त्र बलों की सतर्कता की सराहना की। क्या यह समर्थन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देगा?

एसपीए की रिपोर्ट में बैठक के स्थान के रूप में न्यूयॉर्क का उल्लेख किया गया है और इसे 25 सितंबर 2026 का समाचार बताया गया है। रिपोर्ट में बैठक के दौरान हुई चर्चा के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख है, लेकिन किसी भी नए समझौते या संयुक्त बयान का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में तीनों देशों के चीफ ऑफ स्टाफ के आपात सत्र की तैयारियों का उल्लेख है, लेकिन इसकी तारीख या स्थान नहीं दिया गया है।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई? बैठक में महासचिवालय, समितियों और कार्य समूहों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। यह समीक्षा परिचालन शुरू होने से पहले की गई। साथ ही तीनों देशों के चीफ ऑफ स्टाफ के आपात सत्र बुलाने की तैयारियों पर भी चर्चा हुई, जिसमें मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब की सहायता के उपायों पर विचार किया जाएगा।

मंत्रियों ने हमलों पर क्या प्रतिक्रिया दी? मंत्रियों ने मक्का और सऊदी अरब के नागरिक तथा आर्थिक ठिकानों पर हुए घातक हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने सऊदी सशस्त्र बलों की सतर्कता और साम्राज्य की सुरक्षा की रक्षा करने की उनकी क्षमता की सराहना की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए उचित समझे जाने वाले उपाय करने के सऊदी अरब के अधिकार की पुष्टि की।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में क्या प्रावधान है? समझौते में यह प्रावधान है कि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता पर आक्रमण सभी पक्षों पर आक्रमण माना जाएगा। बैठक में इसी ढांचे के तहत सऊदी अरब की सहायता के उपायों पर विचार करने के लिए तीनों देशों के चीफ ऑफ स्टाफ के आपात सत्र बुलाने की तैयारियों पर चर्चा हुई। एसपीए ने सत्र की तारीख या स्थान नहीं बताया है।

बैठक में क्षेत्रीय स्थिति पर क्या रुख अपनाया गया? मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिति की समीक्षा की और अंतरराष्ट्रीय कानून, अच्छे पड़ोसीपन, राज्य की संप्रभुता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सतत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने तथा तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक कब और कहाँ हुई? एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार बैठक न्यूयॉर्क में गुरुवार को हुई और इसे 25 सितंबर 2026 का समाचार बताया गया है। इसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक दार तथा तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने हिस्सा लिया।

रिपोर्ट में क्या जानकारी नहीं दी गई है? रिपोर्ट में महासचिवालय, समितियों और कार्य समूहों के गठन की समय-सारणी नहीं दी गई है। चीफ ऑफ स्टाफ के आपात सत्र की तारीख या स्थान का भी उल्लेख नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि बैठक में किसी नए समझौते या संयुक्त बयान पर सहमति बनी या नहीं। एसपीए ने मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया है।