सऊदी अरब के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्य आवश्यकताओं को अपडेट करने और तकनीकी समाधानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रणाली को विकसित किया जा रहा है।
जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने 11 अगस्त 2026 को बताया, البلديات والإسكان (नगर पालिका और आवास मंत्रालय) खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए तकनीकी और स्वास्थ्य शर्तों को अपडेट कर रहा है। इसमें कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों का विकास और उनके इलेक्ट्रॉनिक जारीकरण की दक्षता बढ़ाना, साथ ही क्षेत्र के कार्यबल का प्रशिक्षण शामिल है।
नगर पालिकाओं द्वारा रेस्तरां, रसोई और खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि खाद्य तैयारी, भंडारण और हैंडलिंग के तरीकों की जांच की जा सके और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
मंत्रालय ने स्मार्ट निगरानी प्रणाली के हिस्से के रूप में पोर्टेबल कैमरों को मुख्य साधन बनाया है, जिन्हें सीधे “ممتثل” (Mumtathil) ऐप से जोड़ा गया है ताकि पारदर्शिता बढ़े।
2026 की पहली छमाही के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी कवरेज 97% तक पहुंच गया है। जनता से 940 नंबर या “بلدي” (Balady) प्लेटफॉर्म के माध्यम से उल्लंघन की रिपोर्ट करने का आग्रह किया गया है।
खाद्य सुरक्षा के लिए कौन से तकनीकी उपाय अपनाए गए हैं? मंत्रालय ने स्मार्ट निगरानी प्रणाली के तहत पोर्टेबल कैमरों का उपयोग शुरू किया है, जिन्हें सीधे “ممتثل” ऐप से जोड़ा गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के इलेक्ट्रॉनिक जारीकरण की दक्षता बढ़ाई गई है।
निरीक्षण प्रक्रिया में क्या शामिल है? नगर पालिकाओं द्वारा रेस्तरां, रसोई और खाद्य दुकानों के दौरों के माध्यम से स्वास्थ्य शर्तों के पालन की जांच की जाती है। इसमें खाद्य पदार्थों की तैयारी, भंडारण और हैंडलिंग के तरीकों की निगरानी और उल्लंघनकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई शामिल है।
निगरानी कवरेज का वर्तमान स्तर क्या है? 2026 की पहली छमाही के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी कवरेज 97% तक पहुंच गया है। यह नगर पालिकाओं द्वारा स्वास्थ्य शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए दौरों का परिणाम है।
नागरिक खाद्य प्रतिष्ठानों की शिकायत कैसे कर सकते हैं? समुदाय के सदस्य एकीकृत नंबर 940 या “بلدي” प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य प्रतिष्ठानों में किसी भी उल्लंघन या टिप्पणी की रिपोर्ट कर सकते हैं। मंत्रालय ने निगरानी कार्यों में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया है।